दुर्लभ कान्छा, ललितपुर ।
ललितपुर प्रहरीले जिल्लामा संचालित क्रसर उद्योग तथा ढुंगा, बालुवा खानी ठप्प पारेको छ । जिल्ला भरी संचालित ती उद्योग महानगरिय प्रहरी परिषर ललिपतुरको आदेश अनुसार ठप्प पारिएको महानगरिय प्रहरी वृत्त चापागाउँका प्रमुख राजकुमार खिउजुले बताउनुभयो ।  वृत्त प्रमुख तथा प्रहरी नायव उपरिक्षक खिउजुले मन्त्रीपरिषदको निर्णय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्लामा संचालित उद्योगहरु ठप्प पारिएको बताउनुभयो ।

‘मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्री वितरण कार्यलाई विधिसम्बत बनाउने व्यवस्था गराउन आदेश भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो,‘यसै अनुसार यहाँका यी उद्योगहरु विधिसम्मत नभएको देखिएकोले परिषरको आदेश अनुसार बन्द गरिएको हो ।’ प्रहरीले जिल्लाको फर्सिडोलमा संचालित बालुबा प्लान्ट, लेलेमा संचालित युनाईटेड सिमेन्टको ढुंगा खानी, लेले नल्लु खोलामै संचालित सबै क्रसर तथा ढुंगा खानी उद्योगलाई संचालनमा आइतबार विहानैदेखि रोक लगाईएको छ ।

यी उद्योगहरु सबै गोदावरी नगरपालिका भित्र संचालित उद्योगहरु हुन् । नगरपालिकाले समेत यी उद्योग व्यवसायीहरुलाई आ–आफनो उद्योग तथा कार्य क्षेत्रको प्रमाण पुगेको कागज तथा प्रमाणपत्रहरु १५ दिन भित्र नगरपालिकामा पेश गर्न भन्दै आइतबारै सूचना जारी गरेको छ ।  मन्त्रालयले कार्तिक ८ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहलाई नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्री वितरण प्रक्रियाको अनुगमन समिति र कार्यादेश सम्बन्धमा परिपत्र भएको थियो ।

त्यस परिपत्रमा अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला अनुगमन समितिको पुनर्गठन र कार्यादेश स्वीकृत हुन’ भन्ने मन्त्रालय मार्फत पेश भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट असोज २८ को बैठकले स्विकृत गर्ने निर्णय भएकोले समितिलाई क्रियाशिल बनाई कार्यादेश बमोजिम गर्न भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
यस परिपत्रअनुसार हेर्दा प्रहरीले उद्योग ठप्प पारिएको विषय बाझिन पुगेको छ । मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रहरीलाई सिधै ठप्प पार भनिएको छैन । तर यहाँ ललितपुर प्रहरी भने यसमा हतारो देखाउँदै उद्योग नै ठप्प पार्न तिर लागिएको छ ।

यी उद्योगको अनुगमन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत समितिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा ८ सदस्यिय हुने उल्लेख छ । यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिल्ला प्रहरी प्रमुख पनि सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ । तर समितिको निर्णय विनै यसरी प्रहरी उद्योग ठप्प पार्न तिर लागेपछि जिल्लाका सरकारी उच्च अधिकारीहरुले आश्चार्य मानिरहेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले यस विषयमा आश्चार्य व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘खै यो अचम्म कै विषय भयो । जिल्लामा यस्तो किन भईरहेको छ, मलाई पनि जानकारी भएको छैन । कुरा अर्कै होला सायद ।’अनुगमन तथा समन्वय समितिको सदस्य सचिव समेत रहने जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटाले जिल्लामा संचालित नदीजन्य तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र विक्री सम्बन्धी प्रकृयाको अनुगमन गर्ने उद्योग रोक गर्ने निर्णय नगरिएको बताउनुभयो ।

जिल्लामा संचालित यी उद्योगहरुको समितिले चाँदैनै अनुगमन गर्ने कुरा भैरहेको तर उद्योग बन्द गर्ने विषयमा केही कुरा नभएकोले आफू यस विषयमा जानकार नभएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले जिल्लामा विधिसम्मत संचालित उद्योगहरुको विवरण स्थानिय तहमार्फत माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यही विवरण अनुसार समितिले अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पुनर्गठन भएको यस अनुगमन समिति पहिलेको तुलनामा शक्तिशाली रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव जिवलाल भुषालले बताउनुभयो । ‘समितिको कार्यादेश बाहेक समितिले आफूलाई उचित लागेमा छुट्टै विषयमा पनि कार्यविधि बनाएर समितिले अनुगमन गर्न पाउने अधिकार यस समितिलाई दिईएको छ । त्यसकारण पनि यस समिति आफैँमा शक्तिशाली नै छ ।’

मन्त्रालयले नीति नियम मात्रै बनाउने भएकोले सबै जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई नै दिईएको उहाँले बताउनुभयो । यसरी शक्तिशाली भनेर समन्वय समितिलाई दिईएको अनुगमन समितिकै अनुगमन गर्ने केन्द्रिय संयन्त्र भने अहिलेसम्म परिकल्पना समेत गरिएको छैन । यसरी केन्द्रीय अनुगमन समितिलाई रेख देख गर्ने छुट्टै संयन्त्र विनै सबै जिम्मा दिँदा बदमासी हुने आशंका गरिएको छ ।