काठमाडौं । अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाएर जागिर लम्ब्याउने सचिवहरुको सपना अन्ततः असफल हुने देखिएको छ । सचिवहरु एकजुट भएर उमेरहद बढाउन लागे पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अवकाशको ५८ वर्ष सेवाहद तत्काल हट्ने सम्भावना नभएको हो ।

संघीय निजामती ऐन मार्फत् ५८ वर्षे सेवाहद हटाउन लागिएको छ । तर, त्यसको मस्यौदा संसदमा पुग्नुअघि नै केही सचिवहरुले अवकाश पाउने भएका छन् ।
आगामी मंसिरको अन्तिममा महिनामा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनाली, फागुनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका बिष्णुओम बादे, फागुनमै महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बुद्धिबहादुर खडका लगायतले अवकाश पाउँदैछन् ।

बैशाखभित्रै आधा दर्जनभन्दा बढी सचिव अवकाश हुँदैछन् । ६० वर्षे उमेदरहद बनाउने नेतृत्व गरिरहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले समेत बैशाखमा अवकाश पाउँदैछन् । बैशाखअघि नै संघीय निजामती ऐन आउने सम्भावना न्यून रहेको र अवकाशको उमेर बढाउने पक्षमा राजनीतिक नेतृत्व नदेखिएको स्रोत बताउँछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउँदै छ । तर, संघीय निजामती ऐन भने संसदबाटै ल्याउन लागिएको छ ।

संसदको हिउँदे अधिबेशन पुसमा बोलाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ । जसका कारण निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद तत्काल संशोधन असम्भव देखिएको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले अवकाशको उमेरहद बढाउँदा राज्यलाई धेरै फाइदा हुने राय दिएको छ ।