काठमाडौं । सरकारले समाज कल्याण परिषद्लाई दुई वर्षभित्र उसकै जग्गामा ५० कोठे भवन बनाइदिने लिखित प्रतिबद्धता गरेको छ । यससँगै परिषद् कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्को लैनचौरस्थित भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय र निवास सार्ने निर्णय गरेपछि पदाधिकारी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले मंगलबार परिषद्का पदाधिकारीसित दुई वर्षभित्र नयाँ भवन बनाइदिने लिखित सहमति गरेकी हुन् । सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको परिषद् उपाध्यक्ष नीलमणि बरालले जानकारी दिए ।

परिषदको कार्यालय तत्कालका लागि पुल्चोकस्थित केन्द्रीय बालकल्याण समितिको भवनमा सारिनेछ । ‘पुल्चोकमा समितिको चारतले नयाँ भवन छ, परिषदको आवश्यकताअनुसार भवनमा कोठाहरूको इन्टेरियर मिलाउने सहमतिसमेत भएको छ,’ बरालले भने, ‘त्यहाँ समितिको दुईतले पुरानो भवन पनि छ ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, सहरी विकास सचिव रमेशप्रसाद सिंह, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सचिव बुद्धिबहादुर खड्का र पदाधिकारीबीच बालकल्याण समितिको भवनमा परिषद् कार्यालय सार्ने सहमति भएको थियो ।