Spread the love
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    7
    Shares

काठमाडौं ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउने नयाँ भाका नतोक्ने बताउनुभयो। संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बिहिबार विहिबार सांसदहरुलाई जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसकारण मेलम्चीको पानी कहिले काठमाडौं आउँछ भनेर मिति तोक्न उपयुक्त मान्दिन ।’, मन्त्री मगरले भन्नुभयो ।  निर्माणको ठेक्का पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीकै कारण सरकारले मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंमा आउने मिति सार्दै जानु परेको उहाँले बैठकमा बताउनुभयो ।
कम्पनीले सहमति कार्यान्वयन नगरेकै कारण दसैंअघि काठमाडौंमा पानी ल्याउने सरकारको योजना पूरा हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको सो आयोजनाको काम सिएमसी कम्पनीबाटै गराउन चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कम्पनीले विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  मन्त्री मगरले भन्नुभयो–‘सिएमसी कम्पनी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छोडेर भाग्दा नेपाली बैंक र पेटी ठेकेदार डुब्ने भएकाले सरकार यही कम्पनीलाई पुनः काममा लगाउन प्रयासरत छ ।’

बजेट अभाव देखाएर सिएमसी कम्पनीले ठेक्का सम्झौंताबाट पछि हट्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सो समस्या समाधान गर्न लाग्ने समयको यकीन नभएको बताउनुभयो ।  उहाँले १ अर्ब ६५ करोड माग दाबी सिएमसी कम्पनीबाट आएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा आएर अलपत्र परेको बताउनुभयो । सो कम्पनीले गरेको माग दाबी जायज नभएको मन्त्री मगरको बुझाई छ।

मन्त्री मगरले सकेसम्म सिएमसी कम्पनीबाटै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकि काम पूरा गराउने, नभए अन्य विकल्प खोजी गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

सिएमसीको धरौटी रकम रोक्का
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका मुख्य ठेकेदार इटालियन कम्पनी सिएमसीको धरौटी रकम रोक्का हुने भएको छ ।  सीएमसीको धरौटी रोक्का गर्न उच्च अदालत पाटनले बिहिबार फैसला सुनाएपछि उक्त रकम रोक्का हुने भएको हो ।

न्यायधिसहर प्रकाशकुमार ढुंगाना र कृष्ण बहादुर थापाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै फैसला सुनाएको छ ।  मेलम्ची आयोजनाको काम बीचैमा छाडेर हिँडेपछि सरकारले ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकम करिब ३ अर्ब रोक्का गर्न सरकारले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । सरकारी निर्णयको विरुद्धमा ठेकेदार कम्पनी सिएमसी अदालतमा गएको थियो ।