बाँके । प्रदेश राजधानीको दौडमा रहेको बाँकेका सांसदहरू कर्णाली प्रदेशतिर मिसिने चेतावनी दिएका छन् । बाँके, बर्दियाका सांसदहरूले पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी कायम नगरे कर्णाली प्रदेशतिर मिसिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषय गर्न गठित विशेष समितिले जिल्ला जिल्लाबाट सुझाव संकलनको तयारीमा जुटिरहेको छ । उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व नभएका जिल्लाका सांसदहरूले सुझाव संकलन गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् । १५ सदस्यीय समितिमा प्रदेश–५ का १२ जिल्लामध्ये बाँके, रुकुम र परासी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व छैन ।

जिल्लाको प्रतिनिधित्व नभए समितिलाई आफ्नो जिल्लामा छलफल नै गर्न नदिने सांसदहरूको तयारी छ । समितिमा यी तीन जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दबाब दिइएको जानकारी दिँदै प्रदेश सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले भने, ‘आधा दर्जन बढी सांसदहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधित्व शून्य छ, यो हामीलाई मान्य हुँदैन । प्रतिनिधित्व नभए हामी छलफलमै जान दिँदैनौँ ।’

बाँकेको नेपालगञ्ज अहिले पनि प्रदेश राजधानीको दौडमै रहेको छ । बाँकेबाट नै समितिमा प्रतिनिधित्व छैन । सांसद खरेलले समितिमा बाँकेबाट प्रतिनिधित्व नगराए जिल्लामा प्रदेश नामाकरण र राजधानीको विषयमा छलफल नै गर्न नदिने बताए । दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा रहेको समिति भने यतिबेला को, कहाँ जानेदेखि प्रश्नावली तयारीमा जुटिरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षअघि प्रदेश–५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएको निर्णय गराएका थिए । सांसद खरेलले भने, ‘पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी नतोकिए हामी ५ नम्बरका मुख्यमन्त्रीलाई सलाम ठोकेर कर्णाली प्रदेशतिर मिसिन्छौँ ।’ नेपालगञ्ज प्रदेश राजधानीबाट अलि टाढा परे पनि पायकपर्ने ठाउँमा राजधानी नभएपछि कर्णालीतिर जाँदा उपयुक्त हुने आवाज उठिरहेको छ ।

प्रदेश–५ का दुई जिल्ला बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । सांसदहरूसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणाले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेपालगञ्जमा रहेका सरकारी कार्यालयहरू एकपछि अर्को गर्दै सारिएपछि यतिबेला बाँकेबासी प्रदेश–५ आपूmहरूका लागि नोक्सानी भएको बताउन थालेका छन् ।

यहाँका अधिकांश उद्योगी र व्यवसायीहरू पनि यतिबेला खुलेरै कर्णाली प्रदेशमा गाभिनुपर्ने पक्षमा लागिरहेका छन् । मेयर डा. राणाले जिल्लाका सांसदहरूलाई भने, ‘सके बाँकेमै प्रदेश राजधानी बनाउनुस्, नसके विकल्पका लागि तयार हुनुपर्छ ।’ नेपालगञ्जको ऐतिहासिक सम्बन्ध साविकका मध्य र सुदूरपश्चिमसँगै रहेको भन्दै मेयर राणाले प्रदेश राजधानी पुग्न संघीय राजधानीभन्दा कठिनाई हुने गरेको बताए ।

आरक्षणको हिसाबले पनि यहाँका मधेसी, मुस्लिम र थारू समुदायले कर्णालीबाट बढी फाइदा लिनसक्ने मेयर राणाको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेशमा गाभिन कठिनाई भए पनि नेपालगञ्जबासीले पहलकदमी लिनुपर्ने डा.राणाको भनाइ छ । नेपालगञ्जको अधिकांश व्यापार व्यवसाय कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा हुने भएका कारण यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू पनि कर्णाली प्रदेश उपयुक्त भएको बताउन थालेका छन् ।

संविधानमै प्रदेश राजधानी दुई तिहाइबाट टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ । मेयर राणाले बाँकेको माग नसुनिएर प्रदेश–५ मै बसिरहनुपर्छ भन्ने नरहेको चेतावनीसमेत दिए । ‘कर्णाली कोरिडोर हाम्रो वास्तविकता हो । राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा बाँके, बर्दियालाई प्रदेश–५ मा राखिनु गम्भीर त्रुटि हो । बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा मिसिनुको विकल्प छैन ।’

‘हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमसँग छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा लागि बुटवल एकदमै अप्ठ्यारो छ । यो प्रदेशमा मुस्लिम, मधेसी र थारूहरूले पनि कोटामा केही पाउने छैनन् । त्यो थारू, मधेसी र मुस्लिम समुदायले पनि बुझिसकेका छन् ।’ बुटवल प्रदेश राजधानी भएमा बाँके र बर्दियाका लागि पायक नपर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ । बाँके र बर्दियाको बुटवलसँग कुनै सम्बन्ध नरहेकाले त्यसलाई प्रदेश राजधानी मान्न नसकिने बाँकेबासीको धारणा छ ।

बाँकेले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरी साझा धारणा बनाउनु पर्ने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यको धारणा छ । नेपालगञ्ज राजधानी बन्न नसके कोहलपुर राजधानी बनाउन सकिने उनको ठहर छ । उनले भने, ‘हाम्रा लागि यो उचित भए पनि सबैका लागि दाङ नै केन्द्र हो ।’ प्रदेशको पल्लो किनारामा राजधानी राखिँदा बाँके र बर्दियाको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश राजधानीमा बढी चर्चा बुटवल र दाङको छ । अस्थायी राजधानी बुटवल भएकाले बुटवल नै स्थायी राजधानी बन्ने सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । त्यसैले पनि बाँकेमा भएका ठूला सरकारी कार्यालय र केही गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयले जिल्ला छाडिसकेका छन् । राजनीतिक पहुँच, पहल र सम्भावनाको आधारमा दाङ र बुटवलको सम्भावना प्रदेश राजधानी बन्ने देखिएपछि त्यसबाट बाँकेले लाभ लिन नसक्ने भएकाले कर्णाली प्रदेशमै गाभिनुपर्ने बाँकेवासीको तर्क छ । प्रदेश–५ का १२ जिल्लाको केन्द्र भालुवाङ आसपास पर्छ ।