• 1
    Share

काठमाण्डौ । तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित विद्या सुन्दर शाक्यबाट काठमाण्डौ महानगरवासीले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । झण्डै १७ बर्षपछि बल्ल अभिभावक पाएकोमा खुसी मनाएका थिए । महानगरपालिकाले मेयर विद्या सुन्दरको नेतृत्व पाएको पनि झण्डै दुई बर्ष पुग्न थाल्यो । वितेको यस अवधिमा विद्या सुन्दरको प्रशंसा भन्दा पनि आलोचना बढी भएको छ ।

मेयरको कुर्सीमा बस्ने वित्तिकै महंगो गाडी खरिद गर्ने विवादमा उनी मुछिए । त्यसयता उनीमाथि महानगरवासीको मन दुखाउने दर्जनौ कुकर्म गरेका आरोप लाग्ने गरेको छ । उनी महानगरवासीको विकास र सेवामा भन्दा पनि पदको दुरुपयोग गरी धन आर्जन गर्ने काममा बढी व्यस्त भएको देखिन्छन् ।

विद्या सुन्दर महानगरका माफियाहरूको चक्रब्यूमा फसेकोमा सर्वसाधारणले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन । उनलाई सबैभन्दा बढी विवादित र नैतिकरुपमा पनि संकट पारिरहेको एउटा विषय हो विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको काठमाण्डौको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवैध तरिकाले निमार्ण भइरहेको व्यापारिक भवन ।

काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नम्बर–२४ स्थित विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवैधरुपमा निर्माण भइरहेको महर्जन बिजनेस एसोसियट्सको भवन संरक्षण गर्ने जिम्मा मेयर विद्या सुन्दरले लिएको खबर बाहिर आएको छ । महर्जन बिजनेस एसोसियट्सका सञ्चालक कृष्णलाल महर्जनले मेयर बिद्या सुन्दर शाक्यलाई पनि साझेदार बनाएको चर्चा छ । सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड विपरीत बनेका भवनका संरचना भत्काउनु भन्ने आदेश दिइसक्दा पनि मेयर शाक्य रहस्यमय ढंगले महर्जन कम्प्लेक्सको पक्षमा दिनरात लागिरहेका छन् । जनताको काम छाडेर एक विवादस्पद मुद्दामा महानगरको मेयर जस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सहयोगी बन्नुका पछाडि करोडौ रुपैयाँ लेनदेन भएको आशंका गरिएको छ । देशको कानूनको ब्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय न्यायलयको फैसलालाई समेत मेयर शाक्यले अस्वीकार गर्नुले पनि उनको अनुहार उदाङ्गो भएको वडा नम्बर २४ का वासिन्दा बताउछन् ।

महर्जन बिजनेस एसोसियट्सले निर्माण थालेको भवन सम्पदा क्षेत्रको मुख्य केन्द्रमा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विश्व सम्पदाभित्र रहेको हनुमानढोका क्षेत्रभित्र ३५ फिट भन्दामाथि भवन बनाउन नपाइनेगरी आदेश दिएको थियो ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाको वडा नं २४ को कित्ता नम्बर ९४२ को क्षेत्रफल ६२७.९८ वर्ग मिटर (करिब २० आना) मा बनिरहेको क्रिस्टल भवनको नामले चिनिने उक्त भवन २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएको थियो । त्यसपछि उक्त घर महर्जन बिजनेस एसोसियट्स प्रालिले करीब ९२ करोड रुपैयाँमा भत्किएको भवन र जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त घर जग्गा खरिद गरेलगत्तै एसोसियट्सले घर भत्काई नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । भवन निर्माण भइसक्दा लागत २ सय ५० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, मापदण्ड विपरीत निर्माण गर्दा १८ महिनादेखिको स्थानीयको विरोधले महर्जन एसोसियट्सलाई विभिन्न निकायमा घुस खुवाउनु परेकाले लागत ३ सय करोड नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।

अबैध निर्माणको विरोधमा उत्रिएका हनुमानढोका दरबार आसपासका स्थानीय वासिन्दाहरूलाई सुरुमा महर्जन एसोसियट्सले गुण्डा लगाई कुटपिट गराउनेसम्मको प्रयास गरेको थियो तर ठूलो संख्याका स्थानीयसंग कृष्णलाल महर्जनले पालेका भाडाका गुण्डाहरूको केही जोड नचलेको स्थानीयको भनाई छ ।
महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबाट निर्माण लागि नक्सा र डिजाइन स्वीकृति लिंदा वेसमेन्ट बाहेक ३५ फिट उचाईमा ४ तल्ला बनाउने भन्ने छ । महर्जन एसोसियट्सले दुबै सरकारी निकायमा २०७३ साल असोज १७ गते गरेको कागजमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ संशोधनसहितको अधिनमा रहेर वेसमेन्ट निर्माण गर्ने छैन र भवनको कूल उचाई जमिनको सतह भन्दा माथि ३५ फिट मात्र हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर महर्जन एसोसियट्सले हाल उक्त कागजमा गरेको हस्ताक्षरको उलंघन गर्दै सात तल्ला बनाउने तयारी थालेको छ भने जमिन मुनि करीब २५ फिटको बेसमेन्ट बनाएर कानूनको उल्लंघन गरेको छ ।

महर्जन एसोसियट्सले मापदण्ड मिचेर बेसमेन्ट बनाएकोमा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका स्थानीय पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणका अभियन्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बेसमेन्ट बनाउनुअघि नै प्रारम्भिक अनुगमन गरी कानून अनुसार काम गर्न पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । ‘स्मारक क्षेत्रसँग जोडिएका सन्निकट क्षेत्र कहाँसम्म हुने भन्ने मापदण्ड नभएकाले भन्दै बफर जोन र कोर जोनको एकीकृत मापदण्ड बनाई लागू गर्न’ सर्वोच्चले दोस्रो आदेश दिएको थियो । हनुमानढोकामा बनाइने भवनका लागि मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरेर मात्र त्यस क्षेत्रमा भवनमा बेसमेन्ट बनाउने गरी नक्सा पासको स्वीकृति दिन सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले भवन बनाउँदा जमिनमुनिको तला(बेसमेन्ट)को नक्सा स्वीकृति नदिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । तर, महानगरपालिकाले भने जमिनमुनि अर्थात् अन्डरग्राउन्ड बनाउने नक्सा पास गरेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा नजिकै रहेको नाग पोखरीमा प्रत्यक्ष असर परेको सम्पदा संरक्षण समितिका सदस्य गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मल्लकालीन ढुकुटी, कुमारीको मन्दिर तथा कानुनको प्रभावहीनताले हनुमान ढोका क्षेत्रसमेत खतरामा परेको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित १०४ जना स्थानीयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद लगायतलाई विपक्षी बनाई भवन निर्माण कार्य रोक्न मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउँदा ‘प्राचीन स्मारक ऐन’ पालना नभएको भन्दै रोक्न माग गरिएको थियो । निवेदकले व्यापारीले भवन बनाउँदा आधुनिक सिमेन्ट र ढुंगाको प्रयोग गरेकाले पुरातात्विक मापदण्डविपरीत भएको भन्दै रोक्न मागेका थिए ।
पुरातत्व विभागका अनुसार सम्पदा क्षेत्र नजिकै ‘बेसमेन्ट’ अर्थात अण्डर ग्राउण्डसहित भवन निर्माण गर्न पाइँदैन । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को ८ नम्बर दफामा प्राचीन स्मारकको संरक्षणका लागि जमीन खन्न नदिने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

(साँघु)