काठमाडौं । भूमिसुधार मन्त्रालयले गत महिना गरेको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने निर्णय लामो समयहुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

गएको पुस २७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि सर्वसाधारहरु मर्कामा परेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

निर्देशनपछि कित्ताकाट सहज हुनुको साटो झन जटिल बन्दै गएको छ । अंशबण्डामा थप कडाई गरिएको छ भने स्थानीय तहले गैरकृषि जग्गा भनेर सिफारिस गरे मात्र कित्ताकाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा घर जग्गाको कारोबार ठप्प जस्तै भएको मालपोत कार्यालयहरुले बताईसकेका छन् ।

स्थानीयतहका कर्मचारीहरु भने स्थानीय तहलाई कुनै पनि निकायबाट परिपत्र वा जानकारी नआएकोले जग्गाको वर्गीकरण र सिफारिस के कसरी गर्ने भन्ने वारेमा अन्यौल रहेको बताउँछन्। उता मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु भने स्थानीय तहले सिफारिस नगरेसम्म कित्ताकाट नगर्ने भन्दै बसिरहेका छन् ।

हिजोका दिनमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि चोरबाटोबाट कित्ताकाट गर्दै आएका मालपोत तथा नापी कार्यालयले यो अन्यौलता लामो समयसम्म कायम रहेमा पुनः पहिलेकै जसरि चोरबाटोबाट कित्ताकाट गर्न सुरु गर्नेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनाली भने मन्त्रालयले निर्णय गरेको भोलिपल्टै संघिय मामिला मन्त्रालयलाई सबै स्थानीयतहसम्म परिपत्र पुर्यारउन आग्रह गरेको बताए ।