काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस २० गते भारतीय रिजर्भ बैंक (आर.बी.आई.) लाई लेखेको पत्र बैंकको मूल कानून नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा लेखिएको उद्देश्य एवम् काम, कर्तव्य र अधिकार विपरित रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा रहेको बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारको पहिलो उपदफामा बैंक नोट तथा सिक्का निश्काशन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको बृहत अर्थ मुलुकभर आवश्यक पर्ने नेपाली मुद्राको छपाई र प्रयोगको लागि निश्काशन गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको हो ।

तर, आफ्नो देशको मुद्राको प्रचलन बढाउने मूल उद्देश्यबाट विमुख हुँदै राष्ट्र बैंकले ठूला दरका भारतीय मुद्रा नेपालमा चलनचल्तीमा ल्याउन आग्रह गर्दै पुस २० गते भारतीय पक्षलाई लेखेको पत्र सोझै राष्ट्रहित विपरित रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । जुनसुकै बहानामा पनि कुनैपनि देशको केन्द्रीय बैंकले अर्को देशको केन्द्रीय बैंकलाई ‘अर्को देशको ठूला दरका नोट आफ्नो देशमा प्रयोग गर्नको लागि अनुमति दिनका लागि’ लेखिने पत्र मुलुकको हितमा नरहने स्वयम् बैंकका पूर्व गभर्नरहरूले नै बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले गत मंसिर तेस्रो साता मुलुकभित्र भारतीय रूपैयाँका एक सय दरभन्दा माथिका नोट प्रचलनमा नल्याउन सर्वसाधारणलाई सुसूचित गरेको थियो । दुई वर्षअघि भारत सरकारले नोटबन्दी लगाउँदा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणले आफूसँग रेहेको ठूला दरका नोट सट्टाभर्ना गर्न पाएनन् । जसको कारण आगामी दिनमा पुनः त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर सरकारले जनतालाई सूसिचत गराएको हो । तर त्यसको ठिक विपरित हुनेगरी केन्द्रीय बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंकलाई किन उसको नयाँ दरका पाँच सय, दुई सय र एक हजार दरको नोट नेपालमा प्रयोग गर्न पाउँ भन्दै पत्र प्रेषित गर्यो ? आर्थिक र मौद्रिक दृष्टिकोणले त्यो निकै संवेदनशील रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेबमोजिम मुलुकभर निर्वाध ढंगले भारतीय रूपैयाँको प्रचलन ल्याउने हो भने आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यथार्थपरक मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । त्यसको सोझो असर मूल्य वृद्धिको वास्तविक अंक थाहा हुन सक्दैन र केन्द्रीय बैंक तथा सरकार दुबै मूल्यस्थिरता कायम गराउन असफल हुनेछन् । त्यसैगरी यसको सोझो असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तय गर्ने ब्याजदर निर्धारणमा पनि पर्नेछ । भारतीय मुद्रा मात्र होइन अन्य कुनैपनि विदेशी मुद्रालाई हाम्रो अर्थतन्त्रमा खुल्लम् खुल्ला प्रयोग गर्न दिने हो भने, मौद्रिक नीतिमा लिइएका कुनैपनि उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्दैन ।

विदेशी मुद्राको खुलमखुल्लाको प्रयोगले सबैभन्दा धेरै नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ६ दशक भन्दाबढी समयसम्म आर्जन गरेको ख्यातिमा धक्का पुर्याउने छ । मुलुकमा रहेकोद्वैध मुद्राको प्रचलन हटाई नेपाली जनतामा नेपाली रूपैयाँको प्रयोग र यसको विश्वसनियता अभिवृद्धिमा प्राप्त गरेको अतुलनीय विश्वास एकाध वर्षमै ग्वार्लाम्म ढल्नेछ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको सीमित भूभागमा देखापरेको गैरराजनीतिक संस्कार र विखण्डनकारीहरूको इच्छा र आकांक्षालाई भारतीय रूपैयाँको निर्वाध प्रयोग गर्ने निर्णयले मलजल पुर्याउने छ । यसतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिएन ।

मुलुकमा पछिल्ला दिनमा औपचारिक अर्थतन्त्र भन्दा अनौपचारिक र छायाँ अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा पनि उक्त निर्णय गलत हुनेछ । ठूला दरका भारु नोट नेपालमा चलाउन दिने हो भने यसले देशभित्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बिस्तारमा थप टेवा पुग्ने स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार भारतीय मुद्राको ठूला दरका नोटको प्रचलनलाई थप सरल बनाउने हो भने मुलुकभित्र खासगरी सुनको तस्करी बढ्ने छ । बैंकका अर्काथरी कार्यकारी निर्देशक भने, भारतबाट वर्षेनी ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको एक सय दरका भारतीय रूपैयाँ ल्याउने गरिएको अवस्थामा ठूला दरका भारतीय रूपैयाँको प्रयोगले बैंक खर्चमा कमी आउने तर्क गर्छन् । तर, राष्ट्रियता र मुलुकको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयलाई संस्थाको दुई, चार करोड नाफा वा घाटासँग जोडेर हेर्नु दरिद्रताको पनि पराकाष्ठ हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

गत पुस २० गते भारतीय रिजर्भ बैंकलाई लेखिएको पत्रको सर्वत्र आलोचना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयको मौखिक आग्रहमा भारतीय रिजर्भ बैंकलाई उक्त पत्र पठाएको बताउँछन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने भारतीय पक्षको आग्रहमा नै त्यस्तो पत्र पठाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएको प्रतिक्रिया दिएर पन्छिएका छन् । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आइतबार एक सूचना जारी गर्दै एक सय भन्दा ठूला दरका भारतीय नोटको प्रचलनमा रोक लगाएको छ । गत पुसको पत्रको सर्वत्र आलोचना भएपछि बैंकले नाक जोगाउनको लागि अस्तिको प्रतिबन्ध जारी गरेको बैंक स्रोतले बताएको छ ।