Spread the love
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares

काठमाडाैं । हजारौ हेक्टर जमिनमा स्तरीय सिंचाई सुविधा पु¥याई पूर्वी कैलालीका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले १७ किसान घरपरिवारलाई बेघरबार बनाइदिएको छ ।

कैलाली / रानी जमरा सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी तथा निर्माण ठेकेदार कम्पनीको मिलोमतोमा कर्णाली नदीमा निर्माण निमार्ण गरेको तटबन्धले कैलालीको दक्षिणपूर्वी नगरपालिका टीकापुरका सयौको नम्बरी खेत अतिक्रमण गरेको खबर छ ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा पूर्वी कैलालीमा निर्माण भइरहेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना अन्तर्गत कर्णाली नदीमा करीब ३३ किलोमिटर तटबन्धनको पहिलो चरणको काम सकिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले जनताको नम्बरी जग्गालाई मिचेर तटबन्धन निर्माण गर्दा कर्णाली नदी किनाराका सयौं जग्गा धनीहरूले भूमीविहिन हुने अवस्था आएको हो ।

ठेकेदारले नक्सा बमोजिम नदीको सिमाना नापी नगरेर होचुवाका भरमा स्थानियका खेत मिचेर तटबन्धन निमार्ण गर्दा सयांै बिघा जमिन अतिक्रमण भएको पीडितहरूको भनाई छ ।

नक्सा बमोजमि नदीको सिमानामा तटबन्धन गर्ने प्रशस्त संभावना हँुदाहँुदै निर्माणमा संलग्न ठेकेदारहरूले किसानहरूको जग्गामा तटबन्धन गर्नु अनुचित भएको जानकारहरू बताउँछन । कम खर्चमा निर्माण सम्पन्न गरी धेरै रकम कमाइ गर्ने र सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी समेतले बाँडीचुँडी खाने उद्देश्यले ठेकेदारले किसानको अग्लो अग्लो खेत रोजेर तटबन्धन गरेको देखिन्छ । किसानका जग्गालाई बचाएर पनि तटबन्धन गर्न सकिने अवस्था रहेको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएको स्थानियले बताएका छन ।

यसरी नियम कानूनको उलंघन गर्दै जनताका नम्बरी खेत मिच्न लगाउने सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र स्थानिय अगुवाहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग पीडितहरूको छ ।

जग्गा धनी घरमा नभएका बेला ठेकेदारले खेतमा तटबन्धनका लागि बाध निमार्ण गरेको पीडितले बताएका छन । कर्णाली नदीको किनारमा खेती हुने अधिकांश पीडितहरू रोजगारीका सिलसिलामा भारतमा रहेका बेला ठेकेदारले एकतर्फी जग्गा अतिक्रमण गरेर बाध निमार्ण गरेको थियो ।

आफुहरूसंग समन्वय नगरी निजी जग्गामा तटबन्धन निर्माण गर्दा मर्का परेको भन्दै टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ अरुणाफाटाका १७ जना जग्गाधनीले रानी जमरा सिंचाई आयोजनाको लगानी साझेदार विश्व बैंकको काठमाण्डौस्थित कार्यालयमा निवेदन दिएका छन । तटबन्धन पीडितको संख्या बढनेसक्ने स्थानियले बताएका छन ।

जग्गा खोसिएका मध्ये अधिकांश दलित समुदायका छन । यी सबै २०४० र २०५५ सालका बाढी पीडित पनि हुन । २०४० साल यता यिनीहरूको खेत दुई पटक कर्णाली नदीको कटानमा परेको थियो । तर पछिल्लो समयमा नदीले धार बदल्दा लालपूर्जामा उल्लेख भए बमोजिमको जग्गामा खेती गर्दै आएको एकजना पीडित धनसिंह नेपालीले बताए ।

तटबन्धन पीडितहरूले गत बैसाख २० गते मिचिएको जग्गाको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्रीबाट केही सुनवाई नभएपछि उनीहरूले विश्व बैंकको काठमाण्डौस्थित कार्यालयमा निवेदन दिए । विश्व बैंकको काठमाण्डौंस्थित कार्यालयले पनि स्थलगत भ्रमण गरी सिंचाई आयोजनालाई सुझाव दिइसकेको बैंकसंग सम्बन्धित कर्मचारी माधव शर्माले बताए ।

रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको कमाण्ड एरियाभित्र पर्ने कर्णाली नदी किनारका टीकापुरका वडा नम्बर ६,७ र ८ नम्बर वडाका हजारौं जनता बर्षेनी बाढी र डुवानको चपेटामा पर्दै आएका छन ।

आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने मूल नहर आसपास चिसापानी र गोराङ्गेमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका करीब ३ सय घरपरिवारलाई सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिएर हटाएको थियो । उनीहरूलाई प्रति घरधुरी १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको थियो भने बल्चौरमा रहेका मुक्त कमैयाहरूलाई स्थानान्तरण गर्दा प्रति घररिवार २ कठ्ठा घरेडी र १५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो ।

तर यही आयोजनाको कर्णाली नदी तटबन्धन कार्यक्रममा सहमति बेगर जबर्जस्ती अतिक्रमण गरिएको जनताको नम्बरी जग्गाको क्षतिपूर्तितर्फ सरकारले ध्यान नदिनु आश्चर्यजनक रहेको पीडितहरूको भनाई छ ।

रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले पहिलो चरणको तटबन्धन छल गरेर निर्माण गरे पनि दोश्रो चरण सुरु हुनु अघि जग्गाको क्षतिपूर्र्ति नदिए अवरोध सिर्जना गर्ने पीडितहरूले बताएका छन । क्षतिपूर्ति भराइदिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको पीडित १७ जना निवेदक मध्येका एक धनसिंह नेपालीले साँघुलाई बताए ।

आयोजना निर्माणस्थल आसपास गैरकानूनी ढंगले बसेका सुकम्वासीलाई प्रति परिवार १५ लाख रुपैयाँसम्म राहात दिने हामीले ज्याला मजदूरी गरेर खरिद गरेको लालपूर्जावाला जग्गा सित्तैमा हडप्न खोज्नु गलत भएको पीडितहरूको तर्क छ ।

क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिदिन स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्दा टीकापुरका मेयर तपेन्द्र रावलले नदीले बगाएको जग्गाको के को क्षतिपूर्ति दिने भन्दै अपमान गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । मेयर रावलले विश्व बैंकमा दिएको निवेदन फिर्ता माग्न दबाब दिइरहेको पीडितले गुनासो गरेका छन् ।

निवेदन फिर्ता नलिए अर्बांै रुपैयाँ लगानीको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्ने चेतावनी दिइरहेको बताउदै मेयर रावलले पीडितहरूलाई तर्साउन थालेको स्थानीयको भनाई छ ।

यस्ता छन १७ जना पीडित

कर्णाली नदी तटबन्धन पीडितहरू मध्ये निम्न आयश्रोत भएका दलितहरूको संख्या बढी छ । पीडित मध्येका धेरै जीविकोपार्जनका लागि भारतको रोजगारीमा निर्भर रहेकाहरू छन । पीडितहरू मध्ये धनसिंह नेपालीको २ विघा १५ कठ्ठामा तटबन्धनले १५ कठ्ठा जग्गा नदी तिर पारिदिएको छ भने ४ कठ्ठा जग्गा तटबन्धनले मिचेको छ ।

त्यस्तै मिने सुनारको १ विघा १ कठ्ठा, गगने लुहारको ११ कठ्ठा, जमुना लुहारको ६ कठ्ठा, मनाजे लुहारको साढे ६ कठ्ठा, भगत लुहारको साँढे ६ कठ्ठा, मोहनसिंह टमटाको साढे ८ कठ्ठा, मनराजे सुनारको २ विघा ८ कठ्ठा, रतन सुनारको १० कठ्ठा, हर्क सुनारको १० कठ्ठा, सुनिल लुहारको १० कठ्ठा, बलबहादुर टमटाको १ विघा, शेरे टमटाको १ विघा र पदम टमटाको १५ कठ्ठा खेती अतिक्रमण भएको छ ।

त्यसैगरी हरिकला साउँदको ३ विघा ५ कठ्ठा, जितबहादुर सोडारीको १५ कठ्ठा र सुशीलाकुमारी रानाको १० कठ्ठा जग्गालाई तटबन्धनले नोक्सान पु¥याएको छ ।
(साँघु साप्ताहिक)