काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म संघर्ष गर्ने तयारी गरेको छ ।

आफ्ना पूर्वसभापतिको नाममा खोलिएको अस्पतालहरू केन्द्रको मातहतमा नराखेको निहुँमा सदन अवरुद्ध गर्दै आएको उसले त्यसलाई अझै निरन्तरता दिने संकेत गरेको हो । कांग्रेसले सो विषय अघि सारे पनि मुख्यतः चिकित्सक शिक्षा विधेयकलाई संसद्बाट पारित हुन नदिने बताउँदै आएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भेला भएका पदाधिकारी र पूर्व–पदाधिकारीहरूको बैठकले सरकारविरुद्ध कडा संघर्षमा उत्रने तयारीबारे छलफल गरेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारविरुद्ध संघर्षको औपचारिक निर्णय गर्नेछ ।

दुई अस्पतालको विषयलाई लिएर सदन अवरोध गरिरहेको कांग्रेसले यही विषयमा सरकारको प्रतिक्रिया कुरिरहेको छ । ‘दुई अस्पतालको विषय नटुंग्याएसम्म सदन चल्न दिइन्न, त्यसपछि शिक्षा विधेयकको कुरा छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘अब सरकारको कुरा पर्खनेभन्दा पनि सदनदेखि सडकसम्म संघर्ष गर्ने विषयमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुन्छ ।’

कांग्रेस पदाधिकारीहरूले भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघको पदावधि समाप्त भइसकेको कार्यसमितिका विषयमा पनि अझै सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । नेविसंघको कार्यसमितिको म्याद यही माघ २ गते नै सकिएकाले कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय लिन लागेको छ ।

तर, नयाँ तदर्थ केन्द्रीय समिति बनाउने वा वर्तमान कार्यसमितिलाई नै महाधिवेशन गर्न जिम्मेवारी दिने भन्ने सम्बन्धमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच मतभेद कायमै छ । बुधबार बसेको पदाधिकारीको बैठकसमेत निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि यही विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत तनाव हुने संकेत देखिएको छ ।

नेविसंघको वर्तमान कार्यसमिति २०७३ साल भदौ २ गते भएको ११ औँ महाधिवेशनबाट दुईवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको थियो । कुल १६५ सदस्यीय कार्यसमितिका ५२ पदाधिकारी र सदस्यले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिइसकेका संघका नेता प्रेम जोशीले जानकारी दिए । केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेविसंघको एजेन्डासहित महासमिति बैठकले पारित गरेको पार्टीको विधान, समयसामयिक विषयमा छलफल हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।