Spread the love
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

काठमाडाैं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन गठित कार्यदल ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदन भारत र नेपालले ग्रहण नगर्दै उक्त प्रतिवेदन चीन पुगेको विषयले नयाँदिल्लीलाई स्तब्ध बनाएको समाचार प्राप्त भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार चीनलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (NSA) को कार्यालयमा समेत पुगेपछि भारत स्तब्ध भएको हो ।

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई केही सम्पादन गरी चीनलाई उपलब्ध गराइएको र त्यसबापत सम्बद्ध व्यक्तिले पन्ध्र लाख रुपैयाँ बुझेको भन्ने सूचनासहित प्रतिवेदनको प्रतिलिपि सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यालयमा पुगेपछि सल्लाहकार अजित डोभलले सम्बद्ध सरोकारवाला पक्ष तथा विज्ञहरूलाई राखेर केही दिनअघि विशेष बैठक बोलाएका थिए । उच्च सुरक्षा बैठकले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने निर्णय गर्दै कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनका कतिपय अंशहरू एकतर्फी रूपमा सम्पादन गर्नु र सम्पादित प्रतिवेदन तेस्रो पक्षलाई ‘बिक्री’ गर्नु गम्भीर विषय भएको एनएसए बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

एनएसए बैठकमा प्रतिवेदन चीनलाई उपलब्ध गराउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई भएको विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ । भट्टराईले पन्ध्र लाख नेपाली रुपैयाँ बुझेर चीनलाई प्रतिवेदन बिक्री गरेको भन्ने विषय भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (NSA) बैठकमा प्रवेश गरेको हो । अन्तिम रूप पाइसकेको प्रतिवेदनलाई राजन भट्टराईले एकतर्फी ढङ्गले किन सम्पादन गरे र, चीनलाई बिक्री गरेको अंशमा मात्र सम्पादन गरिएको हो या मूल प्रतिवेदनमै एकतर्फी सम्पादन गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि एनएसए बैठकमा सहभागी विज्ञहरूबीच छलफल चलेको थियो । यस विषयमा थप तथ्य प्राप्त गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्षमा एनएसए पुगेको बुझिएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र सहज बनाउने भन्दै करिब दुई वर्षअघि दुवै पक्षका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित एक कार्यदल (ईपीजी) गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा नेपालका नीलाम्बर आचार्य, डा. भेषबहादुर थापा, डा. राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय तथा भारतका भगतसिंह कोसियारी, बीसी उप्रेती, महेन्द्र पी लामा र जयन्त प्रसाद सम्मिलित थिए । ईपीजी सदस्य बीसी उप्रेतीको एक महिनाअघि हृदयाघातका कारण निधन भइसकेको छ । ईपीजीले ६ महिना अघि नै तयार गरेको प्रतिवेदन नेपाल र भारतका सरकारहरूले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा ग्रहण गरेका छैनन् ।

बिमस्टेक सम्मेलनको बेला उक्त प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई साथमा राखेर संयुक्त रूपमै बुझाइने योजना बनेको भए पनि केही प्राविधिक कारणवश त्यसबेला प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने कार्य हुन सकेको थिएन । र, प्रतिवेदन बुझाइने कहिले हो भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन । भारतमा आगामी मार्च–अप्रिलमा लोकसभा निर्वाचन हुँदै छ र उक्त निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मात्र ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने विश्वास गरिएको छ, तर पहिले नै चीनलाई ‘बिक्री गरेका’ कारण भारतले औपचारिक रूपमा कसरी प्रतिक्रिया जनाउने हो, सो यकिन हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा राजन भट्टराईको धारणा जान्न खोज्दा उनको फोन सम्पर्क हुन सकेन । भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै स्विटजरल्यान्डतर्फ गएको बुझिएको छ । घटना र विचारबाट