Spread the love
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५’ पास गर्ने वा रोक्न भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा उभिएका छन् ।

सत्तारुढ दल जसरी पनि विधेयक पारित गर्ने पक्षमा अडिग छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस जसरी पनि रोक्ने पक्षमा छ । जसका कारण आजको संसदको बैठकमा मुठभेडको अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । सो विधेयक आज संसदमा टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

सरकारले पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रक्रियाअनुसार पारित हुने स्पष्ट पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक संसदको सम्पत्ति भई प्रक्रियामा गईसकेकाले पारित हुने बताए । ‘सम्बन्धित समितिमा मतदानका आधारमा निर्णय भई संसदमा गइसकेकोले विधेयक अब संसद्को सम्पत्ति र क्षेत्राधिकारमा परेको छ । त्यो प्रक्रियाबाट पारित हुन्छ । फिर्ता हुने सम्भावना छैन,’ उनको भनाई छ ।

मन्त्री बास्कोटाले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, मेडिकल कजेल गैरनाफामुखी हुनुपर्ने, विद्यार्थीको कोटा निर्धारण, विशेष छात्रवृत्ति, विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियतमा ऋणजस्ता जनमुखी प्रावधान राखिएको विधेयकलाई माफियामुखी भएको भनिनु आफूले बुझ्न नसकेको भनी टिप्पणी गरे । उनले विधेयकका विषयमा चर्चा हुनुभन्दा पनि अन्यत्र मोडिएको बताए ।

‘कानून बनाउने थलो अस्पताल वा अन्यत्र हो कि संसद् हो ? के मा सहमति र असहमति हो ? संसदीय समितिले डा केसीलाई औपचारिक रुपमा निमन्त्रणा गरिएकामा उहाँ किन आउनुभएन ? कसैकसैले गुमराहमा राखेर विधेयकका वास्तविक व्यवस्थाबारे उहाँलाई अर्कै कागज पढ्न दिएको छ कि ?’

मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा भएका राम्रा व्यवस्थाबारे जनतालाई गुमराहमा राख्ने कोसिस भएको बताए । छलफल गर्ने थलो संसद् नै भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘छलफलमा रातोपिरो भइएला तर लोकतन्त्र र संसदीय विधि भनेको मतदान वा प्रक्रिया हो । त्यो हुन्छ । यसलाई सरकारको दम्भ नठानिदिनुहोला ।’

संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने, मन्त्रीलाई कुइना तेस्र्याउने र सभामुखलाई बाटो छेक्ने शैली लोकतान्त्रिक नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री बास्कोटाले आफूहरु संसदमा छलफलका लागि हमेशा तयार रहेको तर संविधान पनि संशोधन गर्न सक्ने संसद्ले कानून पारित गर्न सक्ने स्पष्ट गरे । विधेयकको विरोधको तीर चिकित्सा शिक्षा मात्रै हो कि अन्यत्र पनि तेस्र्याइएको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले डा केसीले अनशन बस्नु विधेयक र आफ्नै विरुद्ध हुने उल्लेख गरे ।

अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘जनतामुखी वा विद्यार्थीमुखी भनेको के?’ स्वदेशी लगानीकर्ताले मेडिकल कलेज खोले १० प्रतिशत र नेपालीसहित विदेशी लगानीमा खोलिएको मेडिकल कलेजले २० प्रतिशत छात्रवृत्तीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै बाँस्कोटाले भने, ’विधेयकमा के छ भनेर बहस नै भएको छ । त्यसै हल्ला फिँजाइएको छ ।’यसैविच, गोविन्द केसीले पनि अनसनस्थलबाटै एक वक्तव्य निकाल्दै सांसदलाई बुद्धि र विवेकले निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।

माग पूरा नभए संसद् चल्दैनः प्रतिपक्ष कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णयलाई यथावत राखेको छ । बिहीबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले आफूहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।

‘शालीनताको नाममा संसदमा कांग्रेसले गीताको श्लोक गाएर बस्दैन,’ सानेपामा बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘बहुमतको रातो झण्डा ओडाउने नाममा विवेकलाई सेतो कात्रो ओडाउनु हुँदैन ।’

कांग्रेसले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न विगतमा भएको सहमतिप्रति इमान्दार बन्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । ‘संसद्मा बहुमत त हिटलरको पनि थियो, तर विवेक थिएन,’ सत्तारूढ दलका नेताहरूले दुईतिहाइको दम्भ देखाएको भन्दै शर्माले भने ।

यस्तै, राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस नेता गगन थापाले सभामुखको भूमिका तटस्थ र सरकार जिम्मेवार नभए संसदमा मुठभेडको अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् ।

चिकित्सक संघले दियो आन्दोलनको धम्की

नेपाल चिकित्सक संघले केसीको जीवन रक्षाको कदम चाल्न सरकारलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले अलग परिस्थितिमा सम्झौता भएको भन्दै संसदमा गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र डा. केसीबारे गलत प्रचार भएको भन्दै संघले निन्दा गरेको छ ।

संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी ७२ घन्टाभित्र वार्ता टोली बनाएर डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ । नभए आइतबार १ बजे उपत्यकाका चिकित्सकहरु शिक्षण अस्पतालमा भेला भएर थप आन्दोलनका कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने चिकित्सक संघको निर्णय छ ।