Spread the love
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

काठमाडौं । ३८ क्विन्टल सुनकाण्डको चर्चा अझै पनि नेपालमा सेलाएको छैन । निक्कै चर्को रूपमा छानबिन सुरु भएको यो काण्डमा जब गृहमन्त्रालयको छानबिन समिति अन्तिम विन्दुमा पुग्नेतर्फ मोडियो तब समितिको म्याद पनि सकियो ।

सुनकाण्डका मुख्य नाइके भनिएर चुडामणी उप्रेती ‘गोरे’लाई प्रचार गरिए पनि उनी पछिल्लो समय मात्र सो काण्डमा जोडिएको खुलासा भएको थियो । यस्ता काण्ड २०४८ सालभन्दा अगाडिबाटै सुरु हुने गरेको तथ्य तथा रहस्य पनि प्रक्राउ परेकाहरूको बयानबाट आएका थिए ।

त्यस वेला पनि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नै सुनसहित प्रक्राउ परेका थिए । २०४२ सालमा पञ्चायत सदस्यका रूपमा सुर्खेतबाट निर्वाचित चन्द्रबहादुर बुढा हङकङबाट सुन ल्याउँदाल्याउँदै विमानस्थलमा समातिए । जहाजबाट झरेर अध्यागमनतिर आउँदै गरेका बुढालाई विमानस्थलमा तत्कालिन इन्स्पेक्टर कुवेरसिंह रानाले साढे २२ किलो सुनसहित प्रक्राउ गरेका थिए ।

त्यसको एक वर्षपछि पञ्चायत सदस्यमा लमजुङबाट निर्वाचित नरबहादुर गुरुङबाट पनि विमानस्थल भित्रैबाट सुनका बिस्कुटै बिस्कुट बरामद भएको थियो । पञ्चायतको अन्तिमतिर धीरेन्द्र शाहको अंगरक्षक भइसकेका कर्णेल भरत गुरुङ र तत्कालिन आईजिपी डिबी लामा सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परे । प्रहरीले गुरुङको घरमा छापा मार्दा २० लाख नगद पनि बरामद गरेको थियो । गुरुङले कालु मनाङे भन्ने व्यापारीको सामान एयरपोर्टबाट छिराउन सघाएबापत घुस लिएको पुष्टि भएको थियो ।

०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि सुन तस्करको गिरोही राजनीतिक रूपमा नै सक्रिय भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । यो विषय त्यस बेला संसदमा पनि जोडतोडका साथ उठेका थिए । मन्त्रीहरूले नै विमानस्थलबाट सुन लैजाने गरेका देखि प्रहरीका उच्चअधिकारी पनि संलग्न रहेको कुरा उठेपछि ०५४ सालमा संसदले छानबिन समिति बनायो । तत्कालीन सांसद परी थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले लामो छानबिनपछि प्रतिवेदन बुझायो ।

सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । तर, समितिले केही व्यक्तिको नाम नै किटान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जस मध्ये एक नाम थियो, व्यवसायी दिपक मल्होत्रा । उनको नाम किन पनि महत्वपूर्ण छ भने अहिलेको छानबिन पनि सोही व्यक्तिको नाममा आइपुगेपछि अड्किएको छ ।

निकै फुर्तिसाथ काम गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिले सबैभन्दा पुराना र हुण्डी कारोबारी विमल पोद्दारलाई प्रक्राउ गरेपछि तस्करीको राज खुल्ने क्रम सुरु हुँदै थियो । पोद्दारले समितिलाई दिएको बयानमै मल्होत्रासहित केही वरिष्ठ प्रहरीका पूर्व अधिकारी र पूर्वमन्त्रीहरूको नाम पोलेका थिए । सो क्रम सुरु हुनै लाग्दा र सुन तस्करीको काण्ड राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै लाग्दा यो प्रकरणलाई बिट मार्न लगाइयो । कुन तहबाट यो बिट मार्न लगाइएको हो ।

त्यो त अहिलेसम्म पनि खुलेकै छैन । तर, परी थापा नेतृत्वको छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार राजनीतिक रूपमा अहिले उच्च तहमा रहेका व्यक्तिसमेत मुछिने देखिएपछि यो प्रकरण रोकिएको बताउँछन् । उनले ति व्यक्ति आफूहरूले छानबिन गर्दाको समय पनि शंकाको घेरामा र अन्य आरोपीले घुमाउरो पाराले पोलेका पनि थिए । सो विषय आफूहरूले त्यतिवेलाको प्रतिवेदनमा पनि राखेको दाबी गर्दछन् ।

पोद्दार र मल्होत्रा व्यावसायिक साझेदार हुन् । यी दुवैको घरजग्गा व्यवसायमा साझेदारी थियो भने दरबारमार्गस्थित सुन पसल पनि साझेदारका रूपमा खोलेका थिए । तर, सुनकाण्डको छानबिनले तीव्र गति लिनुअघि नै उनीहरूले सो पसल २२ करोडमा बेचेको भनेर दाबी गरेका थिए । दुवै व्यवसायिक साझेदार तथा हुन्डीमार्फत तस्करीको सुन किन्न मल्होत्राले करोडौ“ करोड अमेरिकी डलर विदेश पठाउने गरेको भेद पनि पोद्दारले खोलेका थिए । उनले समितिलाई दिएको बयानमै यो कुरा उल्लेख छ । यो भेद खोलिएपछि प्रतिवेदन गुपचुप भएको कुरा राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको छ ।

लामो छानबिनपछि उक्त समितिले सात सय ५२ पेज लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएको पनि सात महिना बितेको छ । प्रधानमन्त्री ओली किन हच्के ? सुन तस्करी छानबिन प्रतिवेदन किन अलपत्र प¥यो ? भन्ने प्रश्न अब पुराना भइसकेका थिए, तर अभियुक्तहरूको पक्षमा फैसला गर्ने विराटनगर उच्च अदालतका मुख्यसहित ६ न्यायाधीशहरूमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छानबिन अगाडि बढाएपछि सुन तस्करी छानबिन प्रकरण फेरी चर्चामा आएको छ । जब व्यापारी पोद्दारको बयानमा मलहोत्राको नाम जोडियो तब सुन तस्करी प्रकरण छानबिनलाई सरकारले बिट मारेको देखिन्छ ।