Spread the love
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

बाँके । कोस्टल–पप्पु जेभीको ठेक्का तोड्ने सिक्टा सिँचाइको प्रक्रियामा नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) ले रोक लगाएको छ । परिषद्ले बुधबार सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई कालो सूचीमा राख्ने कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेको हो । सिक्टा सिँचाइको मूल नहर निर्माणको ठेक्कामा ढिलाइ गरेको भन्दै आयोजनाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

आयोजनाले नियमविपरीत ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न लागेको भन्दै निर्माण कम्पनी मध्यस्थता परिषद्मा पुगेको थियो । परिषद्को निर्णयमा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का नतोड्न भनिएको छ । कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी दाबी र एडभान्स भुक्तानी ग्यारेन्टीसमेत दाबी नगर्न मध्यस्थता परिषद्ले सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आदेश दिएको छ ।

सिक्टा आयोजनाले २१ कात्तिकमा ठेक्का तोडिएको सूचना निकालेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पप्पुले मध्यस्थता र न्यायालय गुहारेको थियो । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उसले त्यसअघि उच्च अदालत नेपालगञ्जमा पनि रिट हालेपछि अदालतले समेत त्यसवेला कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोजनाले कम्पनीमाथि समयमा काम नगरेको आरोप लगाएको छ भने कम्पनीले समयमा नक्सा, साइट र भुक्तानी र स्रोत उपलब्ध नगराएका कारण आफैँले ठेक्का तोडेको दाबी गरेको छ । यो विषयको टुंगो नलाग्दासम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन मध्यस्थता परिषद्ले आदेश गरेको हो ।

नहर निर्माणमा सघाएको साउदी विकास कोषले गत मार्च १३ मै सहयोग रोक्ने निर्णय गरेपछि कोस्टल–पप्पुले आयोजनासँग भुक्तानीको स्रोत मागेको थियो । आयोजनाले स्रोत देखाउन आलटाल गरेपछि ८ कात्तिकमा आयोजनालाई ठेक्का तोड्ने पत्र पठाइएको कोस्टल–पप्पुले बताएको छ । आयोजनाले ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेर राखेको र भुक्तानीको स्रोतसमेत नदेखाएको कोस्टल–पप्पु कम्पनीले जनाएको छ ।

अन्तिम टुंगो नलाग्दै बैंक धरौटी तानी कालोसूचीमा राख्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै मध्यस्थता परिषद्ले अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुँडुवा नहर निर्माणमा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण ढिलाई भए पनि आयोजनाले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

आयोजनाअन्तर्गत २३ दशमलव २० किलोमीटर नहर निर्माणका लागि ९८ करोड रुपैयाँमा ०७३ असारमा कोस्टल÷पप्पु जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । २३ दशमलव २० किलोमिटर नहर निर्माणको सम्झौता भएकोमा १ दशमलव ५ किलोमिटर (सात प्रतिशत) को मात्र नक्सा स्वीकृत गरेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । सात प्रतिशतको मात्र नक्सा दिएर सात प्रतिशत मात्र काम गरेको आरोपमा ठेक्का तोड्नु गैरकानुनी भएको दाबी व्यवसायीको छ ।

आयोजनाको ७५ प्रतिशत समय सकिएपछि थप ६ किलोमिटरको नक्सा दिएको थियो । निर्माणस्थलमा रुख काट्ने अनुमतिमा ढिलाई र मुआब्जाको विवाद नसुल्झाउनु पनि ढिलाइको कारण भएको कम्पनीले बताउँदै आएको छ ।

आयोजना र निर्माण कम्पनीबीचको विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ता प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी आयोजनाले सोझै ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोजनाले २६ कात्तिकमा कोस्टल÷पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि व्यवसायीले अदालत र मध्यस्थकर्ता गुहारेको हो ।

सरकारले समयमा साइट उपलब्ध नगराउने, नक्सा नदिने, काम गरिसकेको भुक्तानीमा समेत आलटाल गर्नेजस्ता गैरजिम्मेवारीको परिणामको दोष निर्माण व्यवसायीको टाउकोमा थुपार्नेजस्ता कामबाट विकास निर्माणमै प्रतिकूल असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ रहँदै आएको छ ।