Spread the love
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा निर्माण हुने अग्ला पुल बनाउन ६ कम्पनी मात्र सहभागी हुन पाउने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दु्रतमार्गको अग्लो पुल निर्माण गर्ने ठेक्कामा चीनको पाँच र टर्कीको एक कम्पनीले मात्रै सहभागी हुन पाउने देखिएको छ ।

तीमध्ये चाइना रेल्वे २० ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन, चाइना ओभरसिजस्, इन्जिनियरिङ ग्रुप एन्ड चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, हुनान रोड एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, लोङजियान रोड एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।

त्यस्तै ठूला पुल बनाउन सहभागी हुन पाउने कम्पनीमा डोगुस इन्साट भे टिकारेट एएस एन्ड माक्योल इन्साट सनायी टुरिजम भे टिकारेट एस जोइन्ट भेन्चर भने टर्की रहेको छ ।

द्रुतमार्गमा ९९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमध्ये ६२ वटा अग्ला पुल निर्माण गर्नुपर्छ । अग्ला पुल बनाउन इन्जिनियरिङ प्रोकुमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा काम गर्न २०७४ चैतमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा १५ वटा कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गराएको भए पनि सेनाको प्रावाधिक मूल्यांकनबाट नौ कम्पनी बाहिरिएका छन् ।

पुलको डिजान र निर्माणका लागि आह्वान गरिने बोलपत्रमा यी ६ कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । यी मध्येमा सबैभन्दा कम रकम बोल्ने कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाउने छ । बोलपत्र आह्वना गर्नु अघि नै कम्पनीको प्रावधिक पक्ष जाँच गरिएकाले रकमको मात्रै मूल्यांकनका आधारमा निर्माण गर्न दिन सकिने सैन्य स्रोतले बतायो ।

दु्रतमार्गको डीपीआर तयार भएसँगै पुलका निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सेनाले लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पादन गर्न प्राविधिक रुपमा सक्षम कम्पनी पहिले नै छनोट गरेको हो । सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको चार वर्षभित्रमा द्रुतमार्ग बनाइ सक्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयभित्रै द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनाले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का लगाएको छ । हाल सेनाले पुल र सुरुङ बन्ने स्थान बाहेक अन्य क्षेत्रमा माटो काट्ने तथा पुर्ने, पर्खाल लगाउने काम गरिरहेको छ ।

२०७४ साल वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७४ साल साउन २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्रुतमार्ग सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।