Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको राजन केसी नेतृत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा कतिपय कुरा हचुवाका आधारमा राखिएको खुलेको छ । वाइडबडी खरिदका लागि बैनास्वरुप पहिलो किस्ता ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि सटही सुविधाको पत्र शेरबहादुर देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा भएको थियो ।

२०७४ जेठ २४ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पर्यटन मन्त्रालयसमेत उनकै जिम्मामा भएको बेला २०७४ जेठ २९ मा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले सटही सुविधा दिने दिने पत्र दिएका थिए । तर, वाइडबडी छानबिनका लागि गठित उपसमितिले पूर्व पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवको पालामा पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि सटही सुविधा दिएको भनेर उनलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । जसको पालामा वाइडबडी सम्बन्धी केही निर्णय नै भएको छैन, त्यसलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गर्ने उपसमितिको प्रतिवेदन कति हचुवा ढंगले तयार गरिएको रहेछ भन्ने खुलेको छ ।

उपसमितिका संयोजक राजन केसी नेपाली कांग्रेसमा देउवा विरोधी खेमाका हुन् । उनी रामचन्द्रश पौडेल समूहका नेता डा.रामशरण महतका नातेदार पनि हुन् । पौडेल समूह र देउवा समूह पछिल्लो समयमा मिलेका छन् । त्यही भएर ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने देउवालाई जोगाउने ढंगले तथ्य तोडमरोड गरी देवलाई मुछिएको आरोप उपसमितिमाथि लगाइएको छ ।

वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र उनीभन्दा अघि देउवा सरकारका देव र पुष्पकमल दाहालको पालाका मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई समेत दोषी ठह¥याइएको छ । शाहीले एक्लो मन्त्रीले २४ अर्बको वाइडबडी खरिद गर्नसक्छ भन्दै राजनीतिक नेतृत्वतिरै औंला उठाएका छन् ।

उपसमितिका सदस्यमाथि मन्त्री बन्न नपाएको प्रतिशोध पोखेको आरोप

सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको उपसमितिमा नेकपाबाट प्रेम आले, कृष्णलाल महर्जन र धर्मशीला चापागाईलाई राखिएको थियो । नेपाली कांग्रेसबाट राजन केसी संयोजक र मिना सुब्बा थिए भने संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रदीप यादव थिए । यीमध्ये केसी वाइडबडीमा नेकपाको सरकारलाई मुछेर राजनीतिक लाभ लिन चाहनेमध्येका थिए ।

फोरमका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग रुष्ट भएका प्रदीप यादव पनि वाइडबडीमा सरकारलाई अप्ठेरै पार्ने पक्षमा हुने नै भए । नेकपाका सांसदमध्ये कृष्णलाल महर्जन तुलनात्मक रुपमा सोझा मानिन्छन् । महर्जन र धर्मशीला चापागाईले उपसमितिको प्रतिवेदनमा कस कसका के के दाउ छन् भन्ने बुझ्दै नबुझी लहलहैमा सही गर्नेमा पर्दछन् ।

नेकपाका सांसद प्रेम आलेले पर्यटन मन्त्री हुन नपाएको झोंक वाइडबडीमा पोखेको आरोप छ । पूर्वएमालेका कार्यकर्ताहरूले आलेले उपसमितिमा बसी पर्यटन मन्त्री हुन नपाएको प्रतिशोध साँधेको भन्दैआएका छन् । ओली सरकार गठन भएपछि उनले आफूलाई पर्यटन मन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्दैआएका थिए ।

उनले पर्यटन मन्त्रीका रुपमा धेरैतिरबाट बधाइ समेत खाइसकेका थिए । सामाजिक संजाल फेसबुकमा उनलाई पर्यटन मन्त्री नियुक्त भएको भनेर बधाइ समेत दिएका थिए । डिल्लीराज जोशी अनिसले आलेको फोटो राखी पर्यटन मन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा बधाइका साथै कार्यकाल सफलताको शुभकामना नै दिएका थिए ।

उपसमितिले गरेको वाइडबडीको छानबिन प्रतिवेदनबारे प्रश्नहरू उठिरहेका बेला सांसद आलेले भने मन्त्री हुन नपाएको तीतो पोखेको भन्दै उनीमाथि पूर्व एमालेका कार्यकर्ताहरू अरिंगाल बनेर झम्टिएका छन् ।

साँघुका अनुसार नेकपा(पूर्वएमाले)का गुरु भट्टराईले सामाजिक संजालमा आलेलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै लेखेका छन्–सडेगलेका कवाडी काठको तत्कालीन ब्यापारी आले २०५५–०५६ मा एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । एकाएक कसरी अरबौंका मालिक भए भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन् । अहिले आलेसँग ल्यान्डरोभर गाडी, काठमाडौंको तीनकुनेमा भब्य भवन, भ्याएसम्म हरेक आयोजनाबाट कमिसन लिने, दैनिक हजारौं ब्यक्तिगत खर्च, भनिएको आम्दानीको स्रोत अस्पतालमा सेयर ।

सांसद विकास कोषको रकमको झन्डै २० प्रतिशत कमिसन माग्ने नत्र पैसा नदिने गरेको आरोप छ । अनुकूल समाचार लेखाउन मिडियालाई पैसा खुवाउने, भर्खरै भूमाफियासँग मिलेर नागार्जुनमा भूमाफियासंग मिलेर ३० रोपनी जग्गा खरिद गरेको ।