Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्मला पन्तको डिएनए संकलन नै त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । कञ्चनपुरकी बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ६ महिनापछि प्रतिवेदन जारी गर्दै डिएनए संकलन नै त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको हो ।

डिएनए परीक्षणका लागि ‘भेजाइनल स्वाब’ लगायतका नमुनाहरू संकलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपासबाट नमुना संकलन गर्नु पूर्णतः दोषमुक्त छ भनी भन्न नसकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेपछि शंकाका रूपमा हेरिएका सबै व्यक्तिको डिएनए परीक्षण गर्दा पनि नमिलिरहेको बेला आयोगको प्रतिवेदनले सो कुरा उठाएको हो । ‘मृतक निर्मला पन्तको शरीरबाट डीएनए परीक्षणका लागि ‘भेजाइनल स्वाब’ लगायतका नमुनाहरू संकलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपासबाट नमुना संकलन गरिएको पाइयो । यस्तो संकलन प्रक्रिया पूर्णतः दोषमुक्त छ भनी भन्न नसकिने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसरी संकलन गरी टेस्टट्युबमा राख्दा पर्याप्त मात्रामा डिएनए संकलन नहुने र डिएनए ह्रास हुँदै जाने, नष्ट हुन सक्ने, परिणाम सही नआउने जस्ता समस्या रहेको पाइयो । मुलतः नमुनाहरू संकलन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो ।’ प्रहरीले डिएनए परीक्षण गर्दा पनि व्यक्ति पहिचान गर्ने खालको नभई वंश÷समूह पहिचान मात्र गर्न सघाउ पुग्ने वाई एस डी आर प्रविधि अपनाएको भेटिएको छ ।

साथै आयोगले सुरुवाती परीक्षणमा मुख्य भेजाइनल स्वाबको प्रयोग, सो समेतबाट न्यून पुरुष डिएनए प्राप्ति, लामो समयसम्म भेजाइनल स्वाब यथास्थितिमा रहन नसक्नु जस्ता आधारमा बाँकी भेजाइनल स्वाबबाट थप नतिजामूलक परीक्षणको सम्भावना अत्यधिक कम रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

अनुसन्धानमा पनि प्रहरी संवेदनशील नभएको, घटनाको सुरुवात भएको स्थानको मौकामै जाँच पड्ताल सोधपुछ नभएको, अनुसन्धान अधिकृतले घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिएको, घटनास्थलको छुट्टाछुट्टै मुचुल्का खडा नगरिएको, शव जाँचका सामान्य सिद्धान्तप्रति अधिकारी सजग र गम्भरी नभएको उल्लेख छ । घटनास्थल विज्ञ अफिसरले प्रमाणलाई उचित रूपमा संकलन नगरेका कारण पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

चिकित्सकलाई कारबाही सिफारिस

आयोगले मेडिकलको लिगल प्रक्रिया, नमुना संकलन प्रक्रियामा संलग्न अनुसन्धानकर्ता चिकित्सकहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसार नगरेको र लापरबाही गरेको पाइएकोले संलग्नहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । डिएनए परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकहरूलाई आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउन साथै भविष्यमा गरिने यस्ता खाले परीक्षणमा विश्वसनीयता ल्याउन आवश्यक पर्ने सबै परीक्षणहरू गर्न तथा सुविधा नभएका अवस्थामा अन्यत्र पठाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।

हत्या भएपछि भएको आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न र अब भेजाइनल स्वाबबाट नतिजामूलक परीक्षणको सम्भावना अत्यधिक कम रहेको पाइँदा अब यसैमा मात्र भर नपरी ‘ह्युमन इन्जेलिजेन्स’को माध्यमद्वारा प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुसन्धान जारी राख्न भनिएको छ ।

२४ बुँदे निर्देशन

आयोगले यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भन्दै सरकारलाई यससम्बन्धमा छुट्टै विभाग गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले अपराध अनुसन्धान विभाग गठन हुनुपर्ने, दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, सिसिटिभी क्यामेराको जडान गर्नुपर्ने, पीडित तथा साक्षी संरक्षण गर्नुपर्ने, स्थानीय व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा नपठाउने, प्रहरीका सूचना संयन्त्र चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, सावितीमुखी अनुसन्धानलाई भन्दा सबुतमुखी अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने, गोपनीयताको हकलाई संरक्षण गरिनुपर्ने, अनुसन्धानमूलक कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्ने, फेरन्सिक मेडिको लिगलमा निम्न सुधारहरू गर्नुपर्ने लगायतका निर्देशन पनि आयोगले दिएको छ ।

गत साउन १० गते बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको घटना सम्बन्धमा आयोगद्वारा कात्तिक २७ गते विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिमा पूर्वनायब प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ डा हरिहर वस्ती, डिएनए विशेषज्ञ दिनेश झा रहेका थिए ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकति मुचुल्काले गम्भीर प्रकतिको हत्या देखाएको, अनुसन्धानका क्रममा घटनाको विभिन्न चरणमा खिचिएका तस्बिरहरू हेर्दा अनुहार, घाँटी, दुवै पाखुरा, दुवै तिघ्रा, पेटको भाग र खुट्टामा चोटपटक लागेको देखिएको उल्लेख छ ।