Spread the love
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares

भीमदत्तनगर । नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धी भएको २२ वर्ष बित्दा पनि नहर निर्माण हुन सकेको छैन । सन्धीअनुसार भारतले बनाउनुपर्ने १ हजार २ सय मिटर लामो नहर निर्माणको टुंगो छैन । भारतले नहर निर्माण गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।

सन्धी भएको २२ वर्षपछि गत भदौमा भारतले टनकपुरदेखि भीमदत्तनगरपालिका–९ मटेनासम्म नहर निर्माण गर्न अग्रसरता देखाएको थियो । लामो समयपछि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहर बनाउने सहमति जनाएको थियो । टनकपुर ब्यारेजदेखि भीमदत्तनगरपालिका–९ मटेनास्थित नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले मुख्य नहर, हेडरेगुलेटर लगायतका संरचना निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सन् २०१८ अगस्त १ तारिखमा भारतले १ हजार २ सय मिटर नहर, हेडरेगुलेडर लगायतका संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । नहर निर्माणस्थलमा वन क्षेत्र तथा माटो र ढुंगाको विषयमा कुरो नमिल्दा दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा भारत रहेको बताइएको छ । ‘अघिल्लो बोलपत्रमा केही समस्या देखिएपछि भारतीय पक्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा छ,’ महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, ‘हालै सम्पन्न दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा सो विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।’

महाकाली सन्धीअनुसार भारतले संरचना निर्माण मात्र नभई महाकाली नदीबाट दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न ३ सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । भारत सो सहमति कार्यान्वयन गर्न अझै तयार छैन । ‘सचिवस्तरको बैठकमा नहर निर्माणको विषय स्थानीयस्तरबाटै टुंग्याउने भनिएको छ,’ थापाले भने ।

सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धी हुँदा दोधारा र चाँदनीलाई सिँचाइका लागि पानी दिनुपर्ने तथा भारतीय भूमिमा १ हजार २ सय नहर निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । ०५२ माघ २९ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हालै भएको सचिवस्तरको बैठकमा दोधारा–चादँनीतर्फको नहर निर्माणका लागि नेपाली पक्षले तयार गरी पेस गरेको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) भारतले ६ महिनाभित्र स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत भएको जानकारी प्राप्त भएको निर्देशक थापाले जानकारी दिए । भारतले नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाउनुपर्ने नहर निर्माण नर्गदासम्म नेपाली पक्षले नहर निर्माण गरे पनि नहरमा पानी बग्ने सम्भावना भने तत्काल देखिएको छैन ।

ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट आव ०६३-६४ देखि सिँचाइको मुख्य नहर निर्माण थालिए पनि त्यसको गति सुस्त छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १ सय ५१ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको तेस्रो चरण जहिल्यै पनि आर्थिक अभावले ग्रसित रहँदै आएको छ । झन्डै एक दशकको अवधिमा करिब १३ किलोमिटर मुख्य नहर निर्माण सकिएको छ भने हाल थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको सिँचाइ आयोजनाले जनाएको छ ।

‘यसवर्ष हामीलाई थप ७० करोड आवश्यक छ,’ थापाले भने, ‘बजेटका लागि केन्द्रमा पहल गरेका छौँ ।’ एक वर्षअघि १५ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि दुई अर्बमा तीन प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । नहर निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीले पनि रकम अभावमा समस्या खेप्नुपर्ने स्थिति छ । ‘मुआब्जा र नहरमा पर्ने रुख काट्न फाइल मन्त्रालय पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा र रुख काटानीको आदेश नपाएका कारणसमेत नहर निर्माणले गति पाउन सकेको छैन ।’

तेस्रो चरणको नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । निर्माण सम्पन्न भएको १३ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गर्न सकिएको छैन । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती तथा कञ्चनपुरको गरी ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।