Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर छलिको विवाद निरन्तर सुनुवाई गर्दै टुंग्याउने भएको छ । एनसेलले यसअघि आफु अनुकुलको इजलास खोज्दै आएकाले मुद्दा पटक पटक इजलास स्थगित हुदै आएको थियो । जसका कारण सो मुद्धा किनारा लाग्न सकेका थिएन ।

प्रधानन्यायाधिशमा चोलेन्द्रशमशेर जवरा आएपछि निजीस्तरको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदमा लाभकर छलिको विवादलाई वृहत पूर्ण इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु मीरा खडका, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा गत बिहीबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि लाभकर वापतको कर नतिरी केही रकम विदेश लगे पनि कर कसले बुझाउने भन्ने विवाद बाँकी नै रहेको छ । उक्त विवाद समाधान नहुदाँसम्म सरकारले कर असुल गर्न पाएको छैन । राज्यकोषमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ संलकन हुनुपर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि राणाले यसलाई निरन्तर सुनुवाइ गरी किनारा लगाउन लागेका हुन् ।

उक्त मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित पूर्ण इजलासमा राखेका कारण पनि यसलाई निरन्तर सुुनुवाइ गरी निकास दिन खोजेको देखिन्छ । एनसेलको लाभकर विवादमा रकम विदेश लैजान अनुमति दिएको भनी आलोचना भइरहेको समयमा राणाले आफूसहितको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी राखेपछि अब कस्तो फैसला आउला भन्ने चासो बढेको छ । बिहीबार पक्षका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस सुरु गरेका छन् । एनसेलले आफ्ना पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बुकिङ गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रधानन्यायाधिश राणा न्याय सुधारको लागि भन्दै आक्रामक रुपमा देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै राणा चौधरी समूहको टेलिकमलाई अनुमति नदिनेदेखि र व्यापारी अजेय सुमार्गीको रकम फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश गरेर चर्चामा आएका छन् । एनसेलको मुद्दामा पनि राणाले आफूसहित सर्वोच्चमा विवादमा नआएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेका छन् ।