Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारले सातै प्रदेशको स्थायी सरकारका रुपमा रहने निजामती प्रशासनको प्रारुप तयार पारेको छ। यही प्रारुपका आधारमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाउनेछन्। प्रस्तावित नमुना कानुनअनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने चौथो तहका ९० प्रतिशत खुलाप्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गरिने छ।

१० प्रतिशत भने आन्तरिक प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गरिने छ। पाँचौ तहमा खुला प्रतियोगिताद्धारा ७० र ज्येष्ठताका आधारमा ३० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने छ। छैटौमा शतप्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।