Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । सरकारले इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का तोडेको छ । आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको स्वघोषणा गरेपछि काम छाडेर भागेको कम्पनीसँग बिहीबार सम्झौता तोडेको हो ।

सिंगापुरमा भएको वार्तामा सिएमसी काम गर्ने इच्छा नदेखाएपछि सरकारले आधिकारिक रूपमा ठेक्का तोडेको सूचना पठाएको छ । काम पूरा नगरी हिँडेको सिएमसीलाई जवाफ पेस गर्न माघ ६ गते १४ दिनको समय दिइएको तर कम्पनीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र पटक–पटकका वार्तामा गैरजिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत भएकाले ठेक्का सम्झौता तोडिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।

सिएमसीसँगको ठेक्का तत्कालै नतोडेमा मेलम्ची आयोजनाको काम थप प्रभावित हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले जानकारी दिए । ‘समितिले सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउन प्रयास गरे पनि पत्रमा तोकिएको मितिभित्र आधिकारिक जवाफ नआउँदा कानुनी जटिलता पैदा हुन पुग्यो’, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस्तो परिस्थितिमा ठेक्का सम्झौता रद्द नगर्न थप अन्योल पैदा हुन सक्ने र नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको बैंक ग्यारेन्टी रकमसमेत गुम्न सक्ने जोखिम आउन सक्ने भएकाले समितिको बैठकले सिएमसी दी राभेनासँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

समितिले बिहीबार नै ‘टिर्मिनेसन लेटर’ सिएमसीको मुख्यालय इटाली पठाइसकेको छ । ‘थोरै काम बाँकी थियो, उसैबाट गराउँदा भन्दा २ महिना बित्यो अब कुर्ने अवस्था छैन’ कार्यकारी निर्देशन कँडेलले जानकारी दिए । सीएमसीले ठेक्का सम्झौता गर्दा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ धरौटी राखेको छ । समितिले शुक्रबारनै बैंकलाई पत्र पठाई उक्त रकम जफत गर्नेछ । समितिका अनुसार आउँदो आइतबारसम्म ठेक्काको म्याद रहेको थियो । एकतर्फी रूपमा सिएमसीले ठेक्का तोडेर हिँडेको छ ।

यदि यो समयपछि ठेक्का तोडिए त्यो मान्य हुँदैन थियो । त्यही भएर ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको कँडेलले जानकारी दिए । सिंगापुरमा भएको वार्ता पनि सो समय कटाउने हिसाबले भएको हुन सक्ने आशंका समितिले गरेको छ । कम्पनी निकै गैरजिम्मेवार तरिकाले वार्तामा सहभागी थियो । ‘उनीहरूको नियत नै समय गुजार्ने र बैंकमा रहेको रकम निकाल्ने थियो भन्ने बुझियो,’ वार्तामा टोलीमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।

समितिले आयोजनाले छिट्टै विकल्पहरू तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर कसरी निर्माण अघि बढाउने भन्ने निर्णय गर्छ । सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा छिटोभन्दा छिटो कसरी काम सम्पन्न गर्ने भन्नेमा समिति अघि बढ्ने कँडेलले जानकारी दिए ।