Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । सरकारी अनुदानमा मल कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले मलमा चलखेल गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । विभागीय मन्त्रालयले भने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिन चलखेल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट रासायनिक मलका लागि प्राप्त गरेको २५ करोड रुपैयाँबराबरको युरिया र डीएपी मल किसानसम्म नपुगेको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्रीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको हो । कृषि सामग्रीमाथि उक्त रुपैयाँबराबरको मल वितरण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७३.७४ मा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्यबराबरको रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो । त्यस्तै प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

परियोजनाले युरिया र डीएपी मलका लागि उपलब्ध गराएको २५ करोड रुपैयाँबराबरको मल कुनै पनि किसानसम्म नपुगेको ठहर गरेको मन्त्रालयले दोषी भनिएका कृषि सामग्रीमाथि कारबाही नगरी सजिलै उन्मुक्ति दिन लागेको हो । मल प्रकरणमा मन्त्रालय आफैले सुरु गरेको आन्तरिक छानबिनको क्रममा ‘ठूलो घोटाला’ गरेको ठहर छ ।

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयबाट वार्षिक रुपमा पाउने अनुदानित मलकै कोटामा रहेको स्टकबाट रासायनिक मल वितरण गरिएको थियो । कृषि सामग्रीले थप २५ करोड रुपैयाँको मल वितरण गरेको फर्जी तथ्य उपलब्ध गराएर प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको २५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्ने नियत राखेको भेटिएको छ ।

कृषि सामग्रीले मल वितरण गरेको दाबी गरे पनि छानबिनका क्रममा किसानले मल नपाएको वास्तविक कागजात फेला परेको छैन । उक्त रुपैयाँबराबरको मल वितरण भएको वास्तविक कागजात फेला नपरेपछि २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएर उक्त रकम नै फिर्ता ल्याउने मन्त्रालयले तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘कृषि सामग्रीले २५ करोड रुपैयाँबराबरको मल वितरण गरेको दाबी गरे पनि उक्त मूल्यबराबरको मल किसानले प्राप्त गरेको विषयमा कुनै पनि आधिकारिक र वास्तविक कागजात भेटिएन,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसरी मन्त्रालयलाई ढाँटेर, ठगेर र गुमराहमा राखेर फर्जी कागजात बनाएको कृषि सामग्रीमाथि कडा कारबाही गर्नुको साटो सजिलै रुपमा उन्मुक्ति दिन थालिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार यसअघि पनि कृषि सामग्रीले किसानलाई मल वितरण गरेको भनेर नक्कली कागजातको आडमा सरकारबाट अनुदान रकम लिएको हुन सक्ने विषय अहिले बहसमा छ । रकम उपलब्ध गराउने निकाय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आफैले पनि उक्त रकम बराबरको मल किसानले प्राप्त गरेको पुष्टि हुने गरी ‘यथार्थ कागजात’ फेला नपरेको भन्दै प्रदान गरिएको रकम ‘फिर्ता’ उपलब्ध गराइदिन पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।

‘किसानलाई रासायनिक मल प्रदान गर्न हामीले उपलब्ध गराएको रकमबापतको मल किसानले प्राप्त गरेको कुनै आधिकारिक तथ्यगत कागजात नभेटिएकाले उक्त रकम फिर्ता गरिदिन हामीले पत्राचार गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेलले भने, ‘राजस्व पेस्की फछ्र्योट खातामा उक्त रकम जम्मा गरिदिन कृषि सामग्रीलाई पत्राचार गरेका छौं ।’