काठमाडौ । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले मन्त्री पद्मा अर्याललाई असहयोग गर्दैआएको खबर छ । मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयको सुधारका लागि चालेका हरेक प्रयास असफल गराउने भूमिका उनले खेल्दैआएका छन् । भूमिब्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागअन्तर्गतका मालपोत र नापी कार्यालयमा सरुवा गरिएका अधिकृतलाई रमाना नै नदिई महिनौं राखेका छन् ।

नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट र भूमि ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडी मन्त्री भन्दा सचिवको आदेशपालक देखिएका छन् । मन्त्रीले लामो समय काम गरेका बदनाम नापी र मालपोतका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न खोज्दा अवरोध गर्दैराखेको आरोप छ ।

पछि मन्त्री अर्यालले केही अधिकृत र उपसचिवहरूको नामै लिएर सरुवा गर्ने अडान लिइन् । मन्त्रीको अडानपछि सरुवा गर्न बाध्य भए पनि रमाना गरिएको छैन । मन्त्रीले भूमिसुधार बुझेका र काम गर्नसक्ने शाखा अधिकृत र उपसचिव मन्त्रालय र विभागमा ल्याउन खोज्दा सचिव मैनालीले असहयोगी भूमिका खेल्दैआएका छन् ।

मन्त्री अर्यालले खटाएका भूमि ब्यवस्था विभागका उपसचिवलाई जिम्मेवारी नदिन महानिर्देशक दुवाडीलाई निर्देशन दिएको आरोप पनि मैनालीमाथि छ । खुलेआम आफूलाई कांग्रेस भन्ने र मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने प्रमुख नापी अधिकृतलाई ‘अखिलको कार्यकर्ता रहेछ, स्ववियुमा उम्मेदवार भएको रहेछ’ भनेर उपहासको शैलीमा आफ्नै कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने गरेका छन् ।

यसअघिका भूमि ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्यसँग मिलेर ठूला भूमाफियासँग सेटिङ भएका पूर्वउपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीलाई करारमा नियुक्ति गर्ने पनि सचिव मैनाली नै भएको खुलेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारको १ सय ४२ रोपनी सरकारी जग्गा गुठी कायम गर्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको मालपोत अधिकृत हुँदा हुपेन्द्रमणि केसीले नै गरेका थिए ।

त्यतिबेला डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख टीकाराम घिमिरे थिए । जो केही महिनाअघि भूमिब्यवस्था मन्त्रालयकै सहसचिवबाट अवकाश भएका थिए । १ सय ४२ रोपनी सरकारी जग्गा गुठी कायम गरी नक्कली मोही कायम गरी अतिक्रमण गर्ने भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङ र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् ।

यसरी १ सय ४२ रोपनी सरकारी जग्गामा नक्कली मोही कायम गरी करोडौं रुपैयाँ घुस खाने हुपेन्द्रमणि केसी पूर्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रभावमा पारी आयोगको विज्ञ पनि नियुक्त भएका थिए । तिनै लोकमानका विज्ञलाई सचिव मैनाली र मुक्ति आचार्य मिलेर विभागमा विज्ञ नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री पद्मा अर्यालले साँघुमा समाचार आएपछि मात्र बदनाम पात्र केसी विज्ञमा नियुक्त भएको थाहा पाएकी थिइन् ।

यसैगरी बढुवा हुनासाथ भैरहवामा ६ महिनाअघि काजसरुवा भएका प्रमुख नापी अधिकृत जनक भण्डारीको पदस्थापन बर्दिया भएको छ । तर उनी सरुवा भएको कार्यालयमा यो सरकार छउन्जेल आफूलाई कसैले पनि पठाउन नसक्ने भनिरहेका छन् । डिल्लीबजार नापी कार्यालयका नापी अधिकृत खिलराज चौहान २०७५ कात्तिकमा नापी विभागमा सरुवा भएका थिए । तर उनी पनि अहिलेसम्म रमाना नै नलिई कार्यरत छन् ।

साँघुका अनुसार नवलपरासीका नापी अधिकृत सुग्रिव यादव पनि सरुवा भएको कार्यालयमा नगई बसेका छन् । १२ बर्षदेखि नवलपरासी नापी कार्यालयमा कार्यरत यादव सधैं निमित्त कार्यालय प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहँदैआएका छन् । कार्यालय प्रमुखका रुपमा प्रमुख नापी अधिकृतलाई खटाए पनि सुग्रिव यादवले टिक्न नदिई राज गर्दैआएका छन । उनले नवलपरासीका सरकारी र गुठीका जमिन समेत भूमाफियासँग मिलेर गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने गरेको आरोप छ ।

बुटवल नापी कार्यालयका प्रमुख कैलाशनाथ पाण्डेयको सरुवा भए पनि उनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी यथास्थानमा कायम भएका छन् । पाण्डेय नापीका अर्का सुुग्रिब यादव हुन् । पाण्डेय र यादव प्रबृृत्तिलाई बर्षौदेखि कार्यरत कार्यालयबाट सरुवा गर्दा मन्त्री अर्याललाई सचिवदेखि अदालतसम्मले असहयोगी भूमिका खेलेका छन् ।