Spread the love
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares

काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, साइट क्लियर भएपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि साइट क्लियर भएपछि मात्र टेण्डरलगायतका निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, रेल विभागले भने सार्वजनिक खरिद ऐन र अख्तियारको निर्देशनलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै लालबन्दी–निजगढ खण्डको ४० किलोमिटर लामो रेल वे ट्रयाक(ट्रयाक बेड)को ८ वटा खण्डमा विभाजित गरेर सार्वजनिक टेण्डर आह्वान गरेको छ ।

२०७५ माघ १८ गते लगभग ६ अर्ब रुपैयाँ लागतको यी ८ वटा खण्ड(प्याकेज) ट्रयाक बेड निर्माणका निम्ति टेण्डर आह्वान गर्दा रेल विभागले वन विभागसँग काट्नुपर्ने रुखका लागि सहमति लिने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छैन । ट्रयाक बेडमा पर्ने रुख काट्न वन विभागबाट सहमति लिने प्रक्रिया सम्पन्न हुनका लागि कम्तीमा एक बर्ष लाग्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ट्रयाकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । ४० किलोमिटर लामो यो ट्रयाक बेडमा २० किलोमिटर जंगल क्षेत्र नै पर्ने स्थिति रहेको स्रोत बताउछ ।

रेल विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन र अख्तियारको निर्देशन विपरीत ६ अर्ब लागतको ४० किलोमिटर रेल वेको ट्रयाक बेड निर्माणका निम्ति ८ खण्डमा विभाजित गरेर टेण्डर गर्न हतार गर्नुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको असुरक्षित भविष्यको आशंकाको परिणाम मानिएको छ ।

कुनै पनि समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हट्नसक्ने आशंका भएकै कारणले गर्दा कमिशनको लोभमा परेर यो रेल वे ट्रयाकको निर्माण ठेक्का आह्वान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र अख्तियारको निर्देशनविपरीत अगाडि बढाउन रेल विभागलाई दबाब दिएर लगाएका स्रोत बताउछ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीको नियम ६ को (३)मा ‘‘सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको ब्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरीद कारवाही शुरु गर्नु हुँदैन’’ भनेर स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ । ऐन, नियम र अख्तियारको निर्देशन नै लत्याएर किन हतार हतारमा टेण्डर आव्हान गरियो, यसको पछाडि कमिशन बाहेक अर्को रहस्य के छ भन्ने कुरा खोजीको विषय भएको छ । (साँघु साप्ताहिक)