Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । गरिबी निवारण कोषमा गरिबको नाममा आएको रकममा हुनेखानेले रजाइँ गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

गरीबको नाममा खर्च हुने रकम टाठाबाठाले दुरूपयोग गर्ने गरेको तथ्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको रु १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार २६९ दुरूपयोग भएको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विभिन्न ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा रु १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७८८ र घुम्ती कोषमार्फत गरीबीको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको समुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा करीब रु आठ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ दुरूपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विगत वर्ष सम्झौता गरेका सामुदायिक संस्थाले प्रथम र केही दोस्रो किस्ता निकासा लिएका तर अन्तिम किस्ता निकासा लिन नआएको देखिँदा उक्त रकमको सही सदुपयोग भयो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन’, प्रतिवेनदमा भनिएको छ, ‘विवरण हेर्दा कोषबाट भौतिक पूर्वाधारको लागि जम्मा सामुदायिक संस्थामा निकासा भएको रकम १० करोड ०४ लाख ४१ हजार ७८८ दुरूपयोग भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।’

विकासका लागि सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनामा दोस्रो किस्तानै निकास नगरी कोषको रकम दुरूपयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै घुम्ती कोषबाट समुदायले पहिलो किस्ताबापत ९ सय २८ संस्थाले २९ करोड ४१ लाख ३२ हजार ६ सय ९ लगे पनि दोस्रो किस्ताको रकम आठ करोड ५५ लाख २३ हजार ४ सय ८१ नलगेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको विकासका लागि सञ्चालन भएको गरीबी निवारण कोषमा अनियमितता देखिएको हो । यस्तै प्रतिवेदनमा सुनसरी जिल्लाको महावीर मोड निर्माण सामुदायिक सञ्जाल, हरिनगरा र राजाजी कल्भर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाल, हरिनगराले रकम लिए पनि निर्माण भने नभएको देखिएको छ ।

उक्त महाविर मोड निर्माणका लागि १८ लाख ३२ हजार ९ सय ६३ र राजाजी कल्भर्ट निर्माणका लागि १७ लाख ५४ हजार ४ सय ५१ लिएको देखिएको छ । यसैगरी लक्ष्मी निवास दुध चिस्यान केन्द्रले २३ लाख नौ हजार १ सय १० कोषबाट लिए पनि उक्त चिस्यान केन्द्र नबनेको देखिएको छ । ‘लामो समयसम्म सम्झौताअनुसारको कार्य नहुनु र प्रभावकारी अनुगमनसमेत नभएको देखिँदा कोषको काम सन्तोषजनक भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै २०७४ मङ्सिर २५ मा भ्रमण टोलीमा संलग्न हुने सदस्यको नामावली परिवर्तन गर्ने गरी उपाध्यक्षस्तरबाट निर्णय भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भारत भ्रमणमा ३५ कालीगढ लैजाने भनिएता पनि १४ जनामात्र लगिएको देखिएको छ । ‘भ्रमण टोलीमा जम्मा ३५ रहेकोमा १४ जना कालीगढबाहेक अन्य सबै विभिन्न निकायका कर्मचारी रहेको देखिन्छ भने कपिलवस्तु, तेह्रथुम, गोरखा, ललितपुरका कालीगढलाई संलग्न गराएको देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट के देखिन्छ भने गरीबको नाममा हाकिम विदेश घुम्ने र कोषको लाखाँै रकम हिनामिना नभएको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।’

भ्रमणमा कोषका पदाधिकारीले रु ११ लाख ८६ हजार रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी महालेखा परीक्षक कार्यालयले देखाएको बेरुजु रकम फछ्र्योटसमेत नगरिएको देखिएको छ । करीब २५ करोड ९२ लाख ५ सय ४३ बेरुजु रकम फछ्र्योट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा कोषमा रहेका एक हजार १५ जिन्सी सामग्री नभेटिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । करीब चार करोड १४ लाख ७२ हजार २४८ रकम बराबरको जिन्सी सामग्री हराउने÷मास्ने तथा संरक्षण गर्ने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न केन्द्रले कोषलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा हस्तकला डिजाइन तथा बजारीकरणको प्रवद्र्धनका लागि ३८ करोड १६ लाख ९१ बिना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र विश्व बैंकको परामर्शदाता छनोटसम्बन्धी मार्ग दर्शनको विपरीत भारतको एसिएन हेरिटेज फाउण्डेशनसँग कानून विपरीत सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । ‘एकल स्रोत छनोट विधि अबलम्वन गर्न परेको प्रमाण र पुष्टाई बेगर प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सम्झौता गरेको विषय नियमसंगत नदेखिएकाले संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा गरीबी निवारण कोष र विश्व बैंकबीचको सम्झौता २०१८ डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भइसकेको अवस्थामा कोषको लगानी गरेको १९ अर्ब रकम जोखिम बढ्न गएकाले त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ । सो प्रवितेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी गराए ।