• 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न औषधिहरूको बिक्री–वितरणमा रोक लगाउँदै आएको छ । खासगरी मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने औषधिहरू बिक्री वितरण नगर्न विभागले सचेत गराउँदै आएको छ । तर, औषधिको नियामक निकायबाटै प्रतिबन्ध लगाइएका औषधिहरू मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै खुलमखुला बजारमा धमाधम बिक्री भइरहेका छन्, चोरबाटो प्रयोग गरेर । नियमअनुसार विभागमा दर्ता भएको औषधिहरू मात्रै व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइन्छ ।

विभागमा दर्ता नभएका औषधि बलमिच्याइँ गर्दै बिक्री विचरण गर्नु, बेच्नु गैरकानूनी हुन्छ । तर विभागबाट प्रतिबन्ध लगाइएका एन्टिबायोटिक, इन्टरसिड, स्टेरोइड, कफ सिरपलगायतका कैयन घातक रसायन मिसिएका औषधिहरू धमाधम औषधि पसलमार्फत बिरामीको शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ ।

भिटामिनको नाममा दुरुपयोग बढेको भन्दै १८ फागुन ०४८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले थेराप्यूटिककोे मात्रा मिसिएका भिटामिन, भिटामिन बी कम्प्लेक्ससँग इन्जाइम र एमिनो एसिड वा खनिज पदार्थ मिसाइएको भिटामिन वा टनिक औषधिबाहेक अन्य सम्मिश्रणका वस्तुहरूको उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण बन्देज लगाएको थियो ।

गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्ने परिपाटी विकास नभएर नै हुनुपर्छ मानव स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पु¥याउने रसायन मिसिएका औषधिहरूको बिक्री संगठित रुपमै भइरहेको छ । अवैध औषधिको यस्तो कारोबार नेपाल खाद्य, आयुर्वेदिक, न्यूट्रास्यूटिकल समाज (फ्यानक्यान) मा आबद्ध व्यवसायीहरूले यतिबेला निर्वाध सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागलगायत सरकारी निकायबाट अवैध धन्दामा हुनसक्ने निगरानीलाई निस्तेज पार्न व्यवसायीहरूले सुविचारित ढंगले काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यस्ता औषधि आहार परिपूरक (डायटरी सप्लिमेन्ट) का नाममा आयात गर्दै आएका छन् ।

‘आहार परिपूरक’ खानाबाट पाइने पोषक तत्वहरूको कमी भएपछि त्यसको परिपूरकको रूपमा बनाइएका भिटामिन हुन् । त्यस्ता औषधिजन्य उत्पादनलाई औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरेर मात्र उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण गर्न पाइन्छ । तर व्यवसायीहरूले आहार परिपूरकको आवरणमा मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै धन्दा चलाइरहेका छन् ।

जानकारहरूका अनुसार यो एकाएक अहिले मात्रै देखिएको नभएर लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । छोटो समयमै कुस्ता आम्दानी हुने भएकाले पछिल्लो समय व्यवसायीहरू यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएको बताइन्छ । तर सरोकारवाला निकाय मानव स्वास्थ्यमाथि भइरहेको यति गम्भीर लापरबाहीका घटनामा समेत उदासीन र मौन देखिँदै आएका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागले यस्ता औषधिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तथापि, उसको दायित्व यतिमै सकिँदैन । नियमन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि स्वभाविक रुपमा औषधि व्यवस्था विभागकै हो । तर विभाग आफ्नो दायित्वबाट चुक्दै आएको यो क्षेत्रका जानकारहरूको आरोप छ ।

योभन्दा पनि उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने यस्ता अवैध धन्दालाई सरकारकै अर्को निकायका अधिकारीहरूले भने छाँद हालेर संरक्षण गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न छाडेर संरक्षण गर्ने काम अरु कसैले नभएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको हो ।

१९ माघ २०७२ मा ‘आहार परिपूरक खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि जारीपछि आहार परिपूरकका नाममा प्रतिबन्धित औषधिजन्य उत्पादन आयातको बाटो खुलेको थियो । खाद्य विभागको अनुमतिपछि भन्सार कार्यालयहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ३० प्रतिशत राजश्व रकम लिएर यस्ता उत्पादनलाई खाद्यान्न र सौन्दर्य प्रसाधन भन्दै आयातको अनुमति दिइरहेका छन् ।

यहाँ कार्यरत अधिकारीहरूले अवैध धन्दा रोक्न छाडेर अनुमति दिनुको पछाडि आर्थिक चलखेल लुकेको खाद्यमै कार्यरत कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहितामा बिरामीको उपचारमा आवश्यक औषधि मात्र सिफारिस गर्न पाइने प्रष्ट व्यवस्था छ । चिकित्सा पेसा एक मर्यादित, उत्तरदायी र संवेदनशील भएकाले जिम्मेवार मानिन्छ । तर संवेदनशील भएर के गर्नु ? चिकित्सक स्वयं नै पेसागत मूल्य मान्यता र मर्यादा भुलेर व्यवसायीहरूको अपराध कर्मको सारथि बन्ने गरेका छन् ।

व्यवसायीले चोरबाटो हुँदै भित्र्याएका यस्ता औषधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नु त कता हो कता उल्टै चिकित्सकहरू नै क्याल्सियम कार्बोनेट, क्यालसिट्रोल, मिथाइल्कोबालामिन, भिटामिन बी सिक्स र फोलिक एसिड मिसाइएको ब्याक्सिकल–प्लस, कुन क्लिनलगायतका अवैध घोषित औषधि प्रयोग गर्न बिरामीलाई निसंकोच सिफारिस (प्रेस्क्राइब) गर्दै आइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, बजारमा देखिएका अधिकांश उत्पादनमा औषधिको रसायन छन् । तर ती औषधि न विभागमा दर्ता छन् न त गुणस्तर नै जाँच भएको छ ।

अवैध धन्दा चलाउनेहरू कतिसम्म बलियो देखिएका छन् भने औषधि व्यवस्था विभागले फिड सप्लिमेन्टका नाममा अवैध औषधि बिक्री बितरण भएको भन्दै यसलाई रोक्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू अदालतसम्मै पुगेका छन् । आफूहरूको अधिकार हनन भएको भन्दै उनीहरू पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका हुन् ।

२० असोज २०७२ मा पुनरावेदन अदालतले व्यापारीको रिट खारेज गर्दै त्यस्ता उत्पादनलाई नियमन गर्न आदेश दिएको थियो । तर यसपछि पनि यस्ता औषधिहरूको बिक्री वितरण बीसको उन्नाइस नभएको जनगुनासो छ । (साँघु साप्ताहिक)