Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । कामपाले लागू गरेको भवन मापदण्ड २०७५ को चौतर्फी आलोचना भएपछि पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान ढङगोलको संयोजकत्वमा सो समिति गठन भएको हो । सो समितिले विभिन्न चरणमा विज्ञहरुसँग छलफल गरि कमपालाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । सोही आधारमा भवन निर्माण मापदण्ड सच्याउनु पर्ने वा नपर्ने टुंगो लाग्ने कामपाका प्रवक्तासमेत रहेका डंगोलले जानकारी दिए । सच्याउनै पर्ने अबस्था आएमात्र सच्याउने उनको भनाइ छ ।

महानगरको वडा नम्बर २४ मा निर्माणधिन अबस्थामा रहेको महर्जन विजनेस कम्प्लेक्सको विषय आएसँगै कामपाको भाव निर्काण मापदण्ड विवादित बनेको थियो । सम्पदाको मर्म विपरित काम भएको भन्दै सर्बाेच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले हनुमान ढोकादरवार क्षेत्रमा ३५ फिट भन्दा माथिको भवन नबनाउन गत ९ पुसमा आदेश दिएको थियो । सो कम्प्लेक्सले सो आदेशको पालना नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ सच्याउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको साबिकको ‘आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्न प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र काटेको हो ।

पुरातत्व विभागले पनि निर्माणधिन महर्जन कम्प्लेक्सका विषयमा सर्बाेच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न काठमाडौ महानगरपालिलाई पत्र काटेको थियो । तर, निर्माणधिन कम्प्लेक्समा सर्वाेच्चको आदेश विपरित काम जारी रहेकाले विभागले नै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको हो । सो भवन सम्पदाको मर्म विपरित भएको विज्ञहरूको ठहर छ ।

सम्पदाको मर्मलाई विगारी व्यापारीक हिसाबले बनाउन लागेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । पुरातत्व विभागले सो कम्प्लेक्स सम्पदाको मर्म विपरित भएको भन्दै अदालतको आदेश पालना गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

अदालतले भवन बनाउँदा जमिनमुनिको तला(बेसमेन्ट)को नक्सा स्वीकृति नदिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । तर काठमाडांै महानगरपालिकाले भने जमिनमुनि अर्थात् अन्डरग्राउन्ड बनाउने नक्सा पास गरेको स्थानीयको भनाए छ । त्यसले गर्दा नजिकै रहेको नाग पोखरीमा प्रत्यक्ष असर परेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

महर्जन कम्प्लेक्स सम्पदा क्षेत्रको मुख्य केन्द्रमा रहेको भन्दै न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विश्व सम्पदाभित्र रहेको हनुमानढोका क्षेत्रभित्र ३५ फिट भन्दामाथि भवन बनाउन नपाइनेगरी आदेश दिएको हो ।

एक तल्लाको लागि ७ दशमलव ५ फिट अग्लो बनाउन आदेश दिए पनि सो कम्पनीले साँढे १० फिट अग्लो भवन निर्माण गरिरहेको पाइएको छ । ‘कुमारीको निराकार मूर्ति निर्माणाधीन एसोसिएट्सको भवनभित्र पुर्नस्थापना गर्ने भनी पुरातत्व विभाग, महानगरपालिका र महर्जन एसोसिएट्सबीच ०७३ भदौ २६ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हुँदा सम्झौता पालना गर्नु एसोसिएटस्को कानुनी एर्व नैतिक कर्तव्यसमेत रहन गएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड विपरीत भए पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा हेरी समयमै सच्चाउनु ।’ सर्वोच्चले पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मेबार बनाउँदै आदेश गरेको हो ।

यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ सच्याउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्देशन दिइसकेकोे छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको साबिकको ‘आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्न प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र काटेको थियो ।

नयाँ भवन निर्माण मापदण्डमा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसमा कुनै परिमार्जन नहुने बताउँदै आएको थियो । चौतर्फी विरोध पश्चात समिति बनाए अगाडि बढेको प्रवक्ता डंगोलले जानकारी दिए ।

काठमाडौ महानगरपालिकाले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्ड ‘अयोग्य भवनलाई वैध बनाउने खालको भएकोभन्दै ६ माघमा महानगरलाई पत्र काटेको हो । २७ असारमा निर्णय गरी महानगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।