Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सोमबार आयोजित २७औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार बढेको अभिव्यक्ति दिएपछि यसले तरंग सृजना गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सांकेतिक रुपमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही कार्यक्रममा अब भ्रष्टाचार लुक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार लुक्न नसक्ने बताएपनि उनकै वरिपरि भ्रष्टहरुको सञ्जाल छ ।

भ्रष्टाचार नलुक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग मेल नखाने क्रियाकलाप उनीबाटै हुँदै आएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख भएर १ अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेर केही महिना अघि अवकाश पाएका घनश्याम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाइएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भाग्नुमा मुख्य भूमिका नै भट्टराईको भएको बताइन्छ । उनी आयोजना प्रमुख हुँदा सिएमसीलाई अनावश्यक रुपमा डाँडो काट्न लगाए । त्यो डाँडो काटेबापत सिएमसीले मेलम्चीसँग १ अर्ब ५० करोड विल भुक्तानी दावी गरेको थियो ।

उक्त भुक्तानी भट्टराईले रोक्नुपर्नेमा मिलेमतो गरी खाएको आरोप छ । जसका कारण २३ वर्षदेखि मेलम्चीको पानी पिउने काठमाडौंबासीको सपना पूरा नहुने भएको छ । जवकी प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिना अघि २०७५ फागुनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीका घर–घरमा पु¥याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सिएमसी भागेपछि मेलम्ची अन्यौलग्रस्त बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराई र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर सिएमसीलाई भगाएपछि अर्को ठेकेदारको खोजीमा जुटेका छन् । तर, सरकारले सिएमसीसँग कमिसन मागेर भुक्तानी रोकेका कारण स्थानीय ठेकेदारदेखि विभिन्न सप्लायर्सहरुले ४० करोड भन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सिएमसीबाट उनीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएकाले त्यहाँ अर्को ठेकेदार गएर काम गर्ने अवस्था छैन । जसका कारण मेलम्चीको पानी खाने काठमाडौंबासीको सपना यो वर्ष पनि पूरा हुने देखिदैन ।

सल्लाहकार भट्टराई र सचिव ठाकुर सिएमसी भागेपछि अर्को ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाई पुनः करोडौं कमिसन खाने दाउमा छन् । सिएमसीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएमा सरकार पराजित हुने अवस्था छ ।

किनकी सचिव ठाकुर र भट्टराईले ३० प्रतिशत भन्दा बढी कमिसन मागेर अर्बौं भुक्तानी रोकेका कारण सिएमसीले निर्माण सामाग्री सप्लायर्स र सहायक ठेकेदारहरुको भुक्तानी दिन सकेको छैन । सचिव ठाकुर सिंचाई मन्त्रालयदेखि जुनसुकै निकायमा हुँदा पनि अत्यन्तै भ्रष्ट प्रवृत्तिका हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराईको सल्लाहमा सरुवा गर्नबाट रोकिएका कारण खानेपानी मन्त्री विना मगर समेत हैरान छिन् । सचिव ठाकुरका कारण मेलम्ची अन्यौलमा परेको र त्यसको अपजसको भारी आफूले बोक्नु परेकोमा मन्त्री मगर चिन्तित छिन् ।

तर, ठाकुरलाई सरुवा नगरी संरक्षण गरिएको छ । सिएमसीलाई भगाउने सचिव ठाकुर र भट्टराई भएको पुष्टि भइसक्दा पनि सरकारले उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गरेर राखेको छ । मेलम्चीमा अर्बौं भ्रष्टाचार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सकेका छ्रैनन् । अख्तियार दिवसमा उनले भ्रष्टाचार नलुक्ने भनेपनि व्यवहारमा देखाउन सकेका छैनन् भन्ने कुरा मेलम्ची प्रकरणले पुष्टि गरेको छ ।

सिएमसी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएमा नेपालले १० देखि १२ अर्बसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा जितेको रेकर्ड छैन । तसर्थ सिएमसीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिएर फर्काइ काममा लगाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । जसका लागि मन्त्री मगर लागिपरेकी छन् । तर, भट्टराई र सचिव ठाकुर कुनै पनि हालतमा सिमएसीलाई फर्कन नदिने षड्यन्त्रमा तल्लीन छन् ।

(यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )