Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । १० वर्षमा नेपाललाई सिंगापुरजस्तै समृद्ध बनाउने सपना बाँड्दै सत्ताको बागडोर सम्हालेको तत्कालीन माओवादी सरकारले विकास आयोजनालाई प्राथमिकीरण गर्ने नीति अख्तियार गर्‍यो।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविकामा दुरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको एक सूची बन्यो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना।

दशकौदेखि नाम लिइरहेका तथा बजेट पनि विनियोजन हुने गरेका १७ विभिन्न आयोजनालाई यो सूचीमा समेटियो। २ वर्षपछि ४ आयोजना यो सूचीमा थपिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बारामा निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी तीन वटा विमानस्थल निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ।

सिँचाइमा बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा छन्।

जलविद्युततर्फ माथिल्लो तामाकोशी, बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा छन्।

धार्मिक र ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रमध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखिएको छ।

सरकारले पूर्व पश्चिम रेल मार्गलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको छ।

लोकमार्गका रुपमा ६ वटा सडक आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखिएको छ। मध्य पहाडी (पुष्पलाल), हुलाकी , उत्तर दक्षिण (कोशी) , उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) र काठमाण्डौ तराई–मधेस द्रुतमार्ग छन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा छन्।

तर जुन लक्ष्य र सपना जनतालाई देखाइयो, आजको दिनमा आइपुग्दा आशालाग्दो प्रगति ती आयोजनामा देखिएको छैन। कतिपय आयोजनामा तीन दशकमा आधा पनि काम भएको छैन। दशक नाघेका आयोजना पनि २० प्रतिशतभन्दा कमको प्रगतिमा अल्झेका छन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये पुर्व–पश्चिम रेल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रगती शुन्य अवस्थामा छ। अन्य आयोजना सुरु त भएका छन् तर जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो पनि लिन सकेका छैन।

अन्तिम समयमा आएर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट ठेकेदार हिडेजस्तै केही आयोजनामा ठेकेदारले अनुमति पत्र होल्ड गरेका छन् भने केहीमा समयावधी थप गर्दै बसिरहेका छन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : पञ्चायतको बीउमा फल्न नसकेको गणतन्त्रको फल
पञ्चायतकालको अन्तिम वर्ष एक बेलायती कम्पनीको अध्ययन्बाट विजारोपण भएको थियो मेलम्ची खानेपानीको सपना। २०४५ सालमा बेलायतको ‘बिन्नी एन्ड पार्टनर्स’ले मेलम्ची आयोजनाबारे एक अध्ययन गरेको थियो। ३ दशक पहिलेको प्रारम्भ विन्दूले गणतन्त्रकालीन युगसम्म आउँदा पनि विट मार्न सकेको छैन।

पञ्चायत अन्त्यसँगै प्रधानमन्त्री भएका बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने अभिव्यक्ति दिएसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चर्चा आम समुदायमा सुरु भयो। २०४८ सालकै आम निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा उनले घोषणा पनि गरे, ‘काठमाडौंका सडकसमेत मेलम्चीको पानीले पखालिनेछ।’

अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रुपमा प्राथमिकतामा राखिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना चर्चा भएको ३० बर्षसम्म पनि कहिले सम्पन्न हुने अन्योलमै छ। सुरुङ खन्ने ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का छोडेर गएपछि मेलम्ची अन्योलनमा धकेलिएको हो।

२०४९ सालमा भने मेलम्चीबारे अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्मेक कन्सल्टेन्ट’ले पुनः अध्ययन गरेको थियो। एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारीको नौ महिने कार्यकालमा पनि मेलम्ची आयोजनाको कामले प्रगति गर्न सकेन। त्यस समय भौतिक योजना तथा आवास मन्त्री प्रेमसिंह धामी थिए।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक उदाहारण मात्र हो जहाँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा रहेको पनि तर अलपत्रजस्तै छ।

काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी आपुर्ति गर्ने योजनासहित डेढ दशकअघि निर्माण नै सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुरा गर्ने लक्ष्य सर्दे आएको छ।

हालसम्म करिब ९० प्रतिशत भौतिक काम सम्पन्न भएको आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ९६ प्रतिशत सकिएको छ। ३१ अर्ब ७३ करोडमा सक्ने भनिएको आयोजनाको त्यो भन्दा धेरै खर्च हुने निश्चित भएको छ।

२७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ। सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सकिएको छ। दशैंअघि नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याइसक्ने खानेपानी मन्त्री बिना मगरको घोषणा असफल भएपछि यो गौरवको आयोजना अन्योलमा परेको छ।

लम्बेतान लुम्बिनी विकास कोष
लुम्बिनी विकास कोषको योजना २०४२ सालमा सुरु भएको थियो। गौतमबुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीलाई वौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित यसको सुरुवात भएको थियो। सरकारले यो परियोजना अघि बढाएको ३३वर्ष बित्न लाग्यो यसको भौतिक र वित्तीय प्रगति ८० प्रतिशतमात्र छ। आयोजना सम्पन्न हुने मिति कयौ पटक गुज्रेपनि काम सम्पन्न हुने सकेको छैन। सो आयोजनाको सुरुको लागत अनुमान ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो।

जनशक्ति अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप स्रोत प्राप्त नहुनुले यो आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पञ्चायतकालबाट सुरु भएर बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्ममा पनि सम्पन्न हुन नसकेको सो आयोजना अझै केही वर्ष यसैगरी अन्योलमा चल्ने देखिन्छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : सकिन बुढ्यौली नै लाग्ला कि
१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको पाँच वर्ष बित्यो। प्रगति भने सन्तोषजनक छैन।

हालसम्म गोरखामा ३० हजार र धादिङमा २८ हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भएको छ। ०७७/७८ मा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको डीपीआर र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ।

अधिग्रहणवापत ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ। तर, गोरखाका आरुघाट र ओरखेत तथा धादिङका आरुघाट र खहरे बजारमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन।

दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाका कारण गोरखा र धादिङको ६ हजार ६ सय ३९ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्छ। तर, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वास र पुनःस्थापनाको पाटोमा सरकार असफल देखिन्छ।

५ वर्षअघि सुरु भएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि १० प्रतिशतमात्र छ। २०७० सालमा नेपाल नै स्वदेशी लागनीबाट निर्माण गर्न सकिने भनी सुरु भएको जलशाययुक्त आयोजना हालसम्म सुरुवाती चरणमै छ। कार्य प्रगति यही गतिमा रहने हो भने यो आयोजना सम्पन्न हुने अझै दुई दशक लाग्ने देखिन्छ।

३० वर्षदेखि अलपत्र हुलाकी राजमार्ग
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर दक्षिणी भेगमा निर्माणाधीन हुलाकी मार्गको चर्चा सुरु भएको पनि तीन दशक बित्यो। अहिलेसम्म ७२ किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्रे भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको निर्माण अवधि थपेर पछिल्लो पटक आव ०७७/७८ पुर्‍याइएको छ।

एक हजार ६६३ किमि लम्बाइको उक्त सडकले झापाको केचनादेखि कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी जोड्ने लक्ष्य थियो। हालसम्म ३० किमि खण्ड मात्र खण्डास्मित (ग्रावेल) भएको छ र ६३ वटा पुल निर्माण भएका छन्।

यति प्रगति हासिल गर्न पनि सरकारलाई १० वर्ष लागेको छ। उक्त सडकमा १ सय २५ वटा पुल आवश्यक छ, आयोजनाको लागत २५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ।
कछुवा गतिमा बबई सिचाई आयोजना

तीन दशकमा पनि अधुरो रहेको बबई सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको प्रगति भौतिकतर्फ ४९ र वित्तीयतर्पm ४८ प्रतिशतमा सीमित छ। १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि गत आवमा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। चालू आवमा पनि सोही अनुपातमा रकम विनियोजन भएको थियो। तर उक्त आयोजनाको निर्माण कछुवा गतिमै रहेको छ।

उस्तै अन्योलमा भेरी बबई डाइभर्सन
आव ०६८/६९ देखि सुरु भएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हालसम्म भौतिकतर्फ २० र वित्तीयतर्फ १३ प्रतिशत प्रगति छ। आयोजनाका लागि १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

एक प्रतिशत प्रगतीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग
आठ वर्षअघि सुरु भएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा सकिइसक्नु पर्ने थियो। तर चालु आवमा पनि यसलाई उच्च महत्वको योजनामा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हरेक भाषणमा नछुट्ने रेलमार्गको प्रगति भने गत आर्थिक वषकै स्तरभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। हरेक वर्ष एक प्रतिशत प्रगतिमै सीमित हुने यो आयोजनाको विशेषता छ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म नौ सय ४६ किलोमिटरको रेल मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।

६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लगत अनुमानित उक्त आयोजनाको हालसम्मको भौतिक काम ८ दशमलव ८ र वित्तीय ९ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र सकिएको छ। केही खण्डमा त अझै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार हुँदैछ। रेलमार्गमा पर्ने वन क्षेत्रमा निर्माणको स्वीकृति नपाएको तथा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारणमा समस्या भएका कारण आयोजनामा ढिलाइ भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शून्यमै छ पश्चिम सेती
२२ वर्षअघिदेखि चर्चा सुरु भएको ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म कुनै प्रगति छैन। १७ वर्षसम्म स्मेकले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ओगटेको आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पनि हात झिकेपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल कायम छ। लगानी बोर्डले यसबारे अध्ययनका लागि बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपनि कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रारूप पनि बनेको छैन।

१७ वर्षअघि सुरु भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष गुरुयोजनाको काम हालसम्म ४०.२ प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ। २ अर्ब ३ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना चालू वर्षभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य राखेपनि कहिले पूरा हुने अन्योल छ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव, मासिक रूपमा पर्ने मेला, जात्रा, पर्व आदिका कारण काममा बाधा पर्नु, परम्परागत निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको कठिनाई हुनु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सकसमा सिक्टा सिँचाइ
१२ वर्षअघि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना हालसम्म पनि भौतिक प्रगति ५६.७ प्रतिशतमात्र छ। आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ मा सुरु भएर चार वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा निर्माण नहुनुको कारकको रूपमा ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी, माटोको प्रतिकुलता, ड्रेनेज व्यवस्थापनमा समस्यालगायतका कारण आयोजना सकसमै रहेको देखाइएको छ।

अधुरो पुष्पलाल लोकमार्ग
१० वर्षअघि सुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग पनि उस्तै अवस्थामा छ। नेकपाको सरकार आएपछि यसलाई गति दिने अपेक्षा रहेपनि प्रगती हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि सुरु भएको पुष्पलाल आयोजना गत वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सुनकोसी, सप्तकोसीलगायत भविष्यमा निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट डुबानमा पर्न सक्ने सडक खण्डहरूको निर्माण अन्योल सिर्जना भएको तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भइरहेको कारण राजमार्गमा ढिलाइ भइरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रनभुल्ल रणनीतिक उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग
चीन र भारतलाई नेपाली सडक सञ्जालले जोडेर ती देशको आर्थिक वृद्विको लाभ लिने भन्दै निर्माण थालिएका उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरु निर्माणाधीन त छन् तर प्रगति विवरण भने उत्साहजनक मान्न सक्ने अवस्था छैन।

९ वर्षअघि सुरु भएका लोकमार्गहरूमध्ये उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गको अवस्था पनि आसालाग्दो छैन। आयोजनाहरुको हालसम्म भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत छ।

उत्तर दक्षिण (कोसी)को भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत र उत्तर दक्षिण कालीगण्डकीको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्र छ। ८ वर्षअघि सुरु भएको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति १३.७ प्रतिशत छ।

आव ०६५/६६ मा सुरु भएको कालिगण्डकी करिडोर पनि भौतिकतर्फ २८ दशमलव ५ र वित्तीय ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित छ।

आव ०६५/६६ बाटै सुरु भएको कर्णाली राजमार्गमा दश वर्षमा भौतिक १२ दशमलव पाँच र वित्तीय सात दशमलव सात प्रतिशत प्रगतिमा सीमित हो। यीमध्येका अधिकांश आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारणलगायत समस्या देखिन्छन्। पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा कछुवा गतिलाई ‘ब्रेक’ गर्न नसकिएको सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको स्वीकारोक्ती छ।

माथिल्लो तामाकोसी : छिट्टै बल्ला कि बिजुली
नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिएको ४ सय ५६ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणको थालनी भएको सात वर्ष पुगेको छ। यसको प्रगती ९६.४ प्रतिशत पुगेको छ। यो आयोजना सम्पन्न हुने पर्ने निर्धारित मिति पार गरिसके पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।

अझै दशक गुजार्न सक्छ, भेरी बबई डाइभर्सन
६ वर्षअघि सुरु भएको थियो भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना। तर हाल यो आयोजनको भौतिक प्रगति भने ३५ प्रतिशतमात्र छ। सिंचाई सेवा सहज गराई तराई क्षेत्रको उत्पादन वृद्धी गर्ने लक्ष्यका साथ यसको सुरुवात गरिएको भएपनि हालसम्म आउने आसामात्र रहेको छ। अहिलेकै गतिमा चलिरहने हो भने आयोजना सम्पन्न हुन अझै दश वर्ष लाग्ने देखिन्छ।

तीन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलः प्रगति आधाभन्दा तलै
सरकारले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्ने र पर्यटन विकासका लागि भन्दै अन्य दुईवटा विमानस्थल निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको हो। तर ती आयोजनाहरुको निर्माण पनि सुस्त गतिमा छ। तीन वर्षअघि सुरु भएको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति ३९.४ प्रतिशतमा छ। एक वर्षअघि सुरु भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति १५ प्रतिशत पुगेको योजना आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना– ९२ प्रतिशत सम्पन्न
तराईका क्षेत्रमा वन विनास र सुख्याक्षेत्र विस्तार हुन लागेपछि सुरु भएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि पुरा हुन सकेको छैन। योजना आयोगको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार उक्त आयोजना हाल ९२.२ प्रतिशत सम्पन भएको छ।

किन हुन्छ ढिलाइ
आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको २१ आयोजनामध्ये ८ आयोजनाका लागत र समय दोब्बर पुग्ने अवस्था छ। १० वर्ष नाघेका तथा भौतिक प्रगतिका आधारमा अझै आधा दशकभन्दा बढी लाग्ने अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई विकास विज्ञहरूले रोगी आयोजनाको रूपमा अथ्र्याउँछन्। तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल गौरवका आयोजनाहरूमा समस्या देखिए पनि समाधानका लागि आयोगले पहल गरिरहेको बताउछन्।

बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, पशुपति विकास कोष र केही नयाँ आयोजनाबाहेकका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए।

३० वर्षअघि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति बल्ल ५९.५ प्रतिशतमात्र छ। सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५–०४६ मा सुरु भएर २०६९/०७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्ने गरी १२ अर्ब ५६ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना समयमै सम्पन्न नुहुनुमा जग्गा अधिग्रहणमा विवाद, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कठिनाइ, बाढीको प्रकोपलगायतलाई कारक मानेको छ।

पछिल्लो पटक नेपाल–भारत पाइपलाइन परियोजना तथा अमेरिकी सहयोगमा निर्माण हुन लागेको ऊर्जा तथा सडक परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरिएको छ।

गौरवका आयोजना घोषणा गरेपछि यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ।

आव २०६८/०६९ तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा हुने र त्यस अनुसारको अनुगमन र कार्यान्वयन नहुदाँ हचुवाको आयोजना भनि आलोचना हुँदै आए पनि हरेक सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन भने छोडेका छैनन्।

यी आयोजनाहरुलाई सफल पार्न र व्यवस्थित गर्न छनोटका आधार, प्रक्रिया, सहुलियत र आगामी कदम सम्बन्धमा भने तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षमा गठित समितिले एउटा प्रतिवेदन समेत दिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले रणनैतिक, विकास, वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय आधारमा गौरवको आयोजनाहरू घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

कमिसनको खेल
गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुनमा कमिसनका खेल हुने गरेको जानकारहरुको दावी छ। मेलम्ची आयोजनामा अन्तिम समयमा पुगेर उच्च तहवाट ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिन कमिसन माग भएपछि तोडिएको थियो। त्यस्तै अन्य आयोजनाहरुमा पनि यस्तै कार्य हुने गरेको जानकारहरुको दाबी छ।