Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । संसदीय समितिले बेलायती सेनामा भर्ना गरिएका नेपाली महिलालाई फिर्ता बोलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बेलायती सेनामा भर्ना हुने नेपालीका बारेमा कुनै पनि जानकारी बेलायतले नगराउने भएकाले तत्कालै भर्ना रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नेपालीले देखाएको बहादुरीको विश्वभर चर्चा भइरहँदा पनि बेलायतले उनीहरूलाई सम्मानजनक तलब र सुविधा नदिएको गुनासो हुँदै आएको छ । ब्रिटिस सेनामा झन्डै २ सय वर्षदेखि ब्रिगेड अफ गोर्खाज अभिन्न अंगजस्तै बनेको छ । यो ब्रिगेडले इराकयुद्ध, अफगानिस्तानको युद्धमा सहभागिता जनाएर चर्चामा रहेको छ । बेलायतले हालै मात्र सन् २०२० सम्म नेपाली महिलालाई पनि भर्ना लिने बताएको थियो । तर, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिले नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा नपठाउन भनेको छ । यदि कोही गएका छन् भने फिर्ता बोलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

नेपाली महिलाहरू बेलायती सेनामा जाने प्रक्रियामा रहेको सुनिए पनि यसबारे यकिन जानकारी संसदीय समितिसँग छैन । सरकारी अधिकारीहरूले भने बेलायतले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएको सभापति पवित्रा निरौलाले बैठकमा बताइन् । ‘२०३ वर्ष भएछ नेपालीहरूले बेलायती सेनामा काम गरेको । कतिको मृत्यु भयो, कति घाइते भए भन्ने तथ्यांकसमेत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छैन’ निरौलाले अगाडि भनिन्, ‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मृत्यु भएकाको परिवारको विजोग छ । तलबमान समान छैन भने महिलालाई फेरि किन पठाउने ?’ नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा पठाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

समितिले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले न्याय र समानताका लागि उठाएका माग र औँल्याएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समस्यासम्बन्धी प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पेस गर्न समितिले सदस्य भीमबहादुर रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र दिव्यमणि राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई सर्वाेपरी राख्दै भूपू गोर्खा सैनिकले उठाएका माग र औँल्याएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरबाट पहल र वार्ता आरम्भ गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यताअनुरूप नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।