• 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । संघीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सुदूरपश्चिममा सामाजिक कुप्रथाको रूपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आइतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेर मात्रै सो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गरिएको हो । छाउपडी कुप्रथा न्यूनीकरण गर्दै लैजान छाउ गोठमा बसेको सूचना दिने, छाउगोठमा बस्न छाड्ने छाउ वा उनका परिवारलाई तत्काल सम्मानस्वरूप पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनले छाउपडी कुप्रथा मान्नेलाई तत्काल फिल्डबाटै आवश्यक कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा सो कुप्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा छाउ हुँदा विद्यालय जानबाट बञ्चित भएको, यौन हिंसा र हिंस्रक जनावरको आक्रमणको सिकारसमेत हुन गरेको डरलाग्दो तथ्यांक पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझै पनि बाजुरा लगायतका जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा धामीझाँक्रीमाथि ठूलो विश्वास छ, त्यसैले छाउपडी लगायतका कुसंस्कारविरुद्ध मानसिक चेतना दिने विभिन्न सडक नाटक लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’

समितिका सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय स्थलगत अध्ययन उपसमितिले यही माघ १६ देखि २१ गतेसम्म अध्ययन गरेको थियो । समितिले आवश्यक संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिले समितिको कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा छलफल गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छाउगोठको समेत स्थलगत अध्ययन गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘छाउ भएको छोए पाप लाग्छ’ भन्ने सामाजिक मान्यता अझै रहेको उल्लेख गरिएको पनि समितिका सचिव गिरीले बताए । समितिको गत माघ १५ गते बसेको बैठकले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन समितिका सदस्य ठगुन्ना संयोजक तथा अमृता थापा, गंगा चौधरी, विमला नेपाली, रुही नाजी मिकरानी र लालबहादुर थापा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सोही उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरिएको हो । समितिकी सभापति निरुदेवी पालले छाउपडी, बोक्सी लगायतका सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताइन् । समितिले सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि मिलेर काम गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न आह्वान पनि गर्दै आएको छ ।