Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि आवश्यकपर्ने रकम आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ७ अर्व ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

विस २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘पाँचवर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति अनुरुप आउँदो वर्ष १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर विभागले तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । ।

आव २०६६, ०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गर्दै यसको शुरुआत भएको थियो । यसपछि पाँचथर जिल्लाका नागरिकसहित सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढेको थियो ।

अहिलेसम्म ६० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ भएको छ । पाँचथर जिल्लाका ८० हजार नागरिकको बायोमेट्रिक सूचना सङ्कलन भई वितरण शुरुगरिएको छ । सिंहदरबारभित्र कार्यरत ३ हजार कर्मचारीले समेत परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । ७ हजारको विवरण सङ्कलन भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकलाई सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृतरुपमा व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग गाभिएर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी २०७५ असोज २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्थामा निर्धक्क हुन सांसदलाई आग्रह गरे ।

‘तीन तहमा सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ’ उनले भने, ‘परिचयपत्र छपाइ कार्य सिंहदरबारभित्र मात्र हुन्छ । सूचना भण्डारको साँचो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकमा रहन्छ ।’