Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनबाट हुबहु पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झन् कुण्ठित हुने देखिएको छ ।

‘दफा ४७’ ले चर्चित बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयकमा उक्त दफाभन्दा पनि संकुचित प्रावधान राखिएका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोगमा अंकुश लाग्ने मात्र होइन, इन्टरनेटमा लेखेका सामग्रीका आधारमा पनि नागरिक दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् ।

विधेयकमा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी ‘प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गरेमा कसूरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’, व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल विधेयकको यो दफा दुरुपयोग भए सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्र नभई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम पनि कसूरदार करार हुने खतरा हुने औंल्याउँछन् । ‘दफा ४७ भन्दा पनि यसमा अझ प्रतिबन्ध लगाउने खालका व्यवस्था थपिएको छ’, दाहाल भन्छन्, ‘कानुनको आधारभूत मान्यता नै नबुझेका व्यक्तिले ड्राफ्ट गरेको देखिन्छ ।’

विधेयकको दफा ४७ उपदफा २ मा ‘कसैले विद्युतीय माध्यम प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्नरगराउन नहुने’ उल्लेख छ ।

कसूरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मम कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा ९६ मा प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा समान प्रकारको कसूरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी पनि विधेयकका व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने खतरा देख्छिन् । अभिव्यक्तिसँग सम्बन्ध नै नभएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाका आधारमा सोसल मिडियामा लेख्नरबोल्न नियन्त्रण गर्ने राज्यसंयन्त्रले अहिले प्रस्ताव भएको विधेयकमा रहेको दफाको दुरुपयोग गर्दैन भन्न नसकिने उनी बताउँछिन् ।

‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले हामीलाई दिएको मौलिक हक हो। मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन’, अन्सारीले भनिन्, ‘हामीकहाँ नागरिकलाई कानुनबारे बुझाउने भन्दा पनि पहिल्यै डर सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रह्यो ।’

सानो संख्यामै भए पनि नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा सचेत नागरिक सक्रिय रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नियत कानुनमा राख्न नहुने उनको टिप्पणी छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ८८ लाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलो खतरा देख्छन् । ‘विद्युतीय माध्यमको प्रयोग‘’ तथा ‘प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने‘’ जस्ता पदावलीकै आधारमा इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति तथा समाचार सामग्रीलाई कसूरको दायरामा ल्याउने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।