Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २९ गते चिनी आयातमा परिणात्मक बन्देज लगाउने घोषणा गर्यो । त्यसको केही समयपछि बजारमा चिनीको अस्वभाविक मुल्य वृद्धि भएको भन्दै यो बन्देज परिणात्मक बन्देज खुला गर्ने निर्णय गर्यो ।

अधिकांश उखु उत्पादक किसानहरुले समयमै भुक्तानी नपाएर उखु उत्पादनबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पटक पटक आउछ ।

उखु तथा चिनीमा देखिएको यो त्रिकोणात्मक रस्साकस्सीका कारण उपभोक्ताहरु भने सधै पिल्सीन बाध्य छन् । यसमा उखु उत्पादक किसान पनि निकै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

सरकारले चिनी आयातलाई न्युनिकरण गर्ने भन्दै १५ प्रतिशतको भन्सार दरलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्यायो । सरकारले किसानहरुलाई समर्थन मुल्य समेत तोकेर लागू गर्न सकेको अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७५ असार मसान्तसम्म नेपालका चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता एक लाख ६८ हजार एक सय मेट्रिक टन पुगेको छ ।

सरकारले चिनी उद्योगीहरुले भनेअनुसार गर्ने र चिनी उद्योगीहरु आयातित चिनी तथा उखुको कारोबारमा रमाउँदा मुलुककै आत्मनिर्भर उन्मुख बनेको उखु तथा चिनी उत्पादन मजाक बन्दै आएको छ । नेपाली उखु किन्ने र समयमै भुक्तानी नदिने समस्या पटक–पटक दोहोरिरहने प्रवृति देखा परिरहँदासमेत यस विषयमा सरकारले ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन ।

परिणाम स्वरुप नेपाली उत्पादन उखु र चिनीको कारोबार वार्षिक रुपमा विवादमा तानिदैं आएको छ ।

सरकारले उखु किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान र चिनी उद्योगीले उखु क्रसिङको बक्यौता नदिँदा पनि उखु किसानहरु व्यवसायबाट नै पलायन हुने मनस्थीतिमा पुग्ने गरेका छन् । सरकारले तोकेको समर्थन मुल्य पनि कडाइका साथ लागू नहुँदा उखु किसानहरुले समयमै भुक्तानी पाउन सक्दैनन् । गत बैशाखमा सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको थियो । तर, मुलुकभित्र सञ्चालनमा आएका १२ वटै चिनी मिलले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका छैनन् ।

चिनी उद्योगीले गत वर्षको उखु क्रसिङको दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौतामध्ये ६० करोड रुपैयाँ दिन बाँके रहेको छ भने सरकारले उखु किसानलाई छुट्याएको अनुदान वापतको एक २८ करोड रुपैयाँमध्ये ९० करोड रुपैयाँ अझै किसानले पाउन सकेको अवस्था छैन । नेपालले खासगरी भारत र पाकिस्ताबाट चिनी आयात गर्दै आएको छ । यी दुई देशमा तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुने भन्दै व्यपारी तथा चिनी उद्योगीहरुले आयात गर्दै आएका छन् । आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने, किसानलाइ बालीको पैसा नदिने, स्वदेशको उखु सुकाउने अनि भारतबाट उखु ल्याउन स्वीकृति दिने र भारतबाट चोरेर ल्याएको चिनी आफ्नो भनि बजारिकरण गरी राजस्व ठग्न उक्साउने कर्मचारी नै दोषि भएको आरोप राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सरकार र चिनी उद्योगीले गर्नुपर्ने दायित्व भने पुरा गरेका छैनन् । सरकारले व्यापार घाटा उच्च भएको भन्दै विलासीयुक्त बस्तु तथा स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरुको उच्च आयातलाई रोक्ने भन्दै केही हप्ताअघि त्यस्ता वस्तुहरुलाई आयातमा कडाइ गर्ने उद्घोष गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने सधै ‘माछा, माछा भ्यागुतो’ जस्तै हुने गरेको छ । जस्तो की, यो विषय चिनी आयातलाई न्युनिकरण गरेर स्वदेशी चिनीको उत्पादन बढाउने र किसानहरुलाई मर्का नपर्ने गरी बजार व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो, यस्तो भएन ।

स्वदेशी उत्पादनलाई नै कमभन्दा कम लागतमा उत्पादन गरी सहुलियत रुपमा उत्पादनलाई उपभोक्तासामु पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि उत्पादन र उद्योगीको भूमिका उल्लेख्य हुने पर्नेमा नेपालका उत्पादक किसान र सम्बन्धीत उद्योगीको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हुन सकेको छैन । नेपालको उत्पादनभन्दा आयातित उत्पादनलाई नै विक्री वितरण गर्दा नै फाइदा उठ्ने देखेपछि उद्योगीहरु पनि स्वदेशी वस्तुभन्दा पनि आयाति बस्तुहरुको कारोबारलाई नै बढि प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । चिनीमा यस्तै भएको हो ।

अर्कोतर्फ भन्दा स्वदेशी वस्तुहरुको लागत बढि हुँदा बजारसम्म आइपुग्दा वस्तुको भाउ आयातित वस्तुको भाउभन्दा बढि हुनेगर्छ । यसले गर्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन गर्छ । फलस्वरुप स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउँदैन र किसान तथा उत्पादकहरु पेशा व्यवसायबाट नै पालयन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अहिले उखु तथा चिनी उत्पादन तथा बजारी करणमा भइरहेको अवस्थामाथि सरकारले अनुगमन र छुट्टै संयन्त्र बनाएर एउटा वहुउपयोगी नजिर बसाल्न आवश्यक छ । यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले मुल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।