Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने भएकाछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार राति चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले नवीकरणीय ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, उत्पादन तथा प्रसारणलाइनलगायततोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामाआफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतको सीमाभित्र रही ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भारतीय मुद्रामा ऋण लिँदा अन्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिएकोभए सो समेत गरी प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतको सीमा कायम गरिएको छ ।

यसअनुसार एउटावाणिज्य बैंकले अमेरिकी डलर एक करोड ६५ लाख ऋण लिएको छ भने थप दुुई करोड ३५ लाखअमेरिकी डलर ऋण ल्याउन स्वीकृति प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि विदेशी मुद्रामा ऋण लिई सो ऋण समेत गरी प्राथमिकपुँजीको बढीमा ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलताअनुपात तथा बैंक दरलाई भने यथावत् नै राखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्यरुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने जानकारी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदरनिर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेकोप्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएकोअवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चार प्रतिशतमा साधारण पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमाबैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउनेव्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा नौ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेकोछ ।निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक प्रतिशत ब्याजमा राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनर्कर्जामाबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग तीन प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल यस्तो कर्जामा चार प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।पुनर्कर्जा कोषको सीमा पनि ५० अर्ब पु-याइने र पुनर्कर्जा सुविधाकोउपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमाछुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्नप्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत दिएको छ ।

ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसतब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई व्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जासम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जानकारी पनि राष्ट्र बैैंकले दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जालगायतका कारोबार गर्दा गरिने तमसुक एवम् अन्य कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।