Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । नेपालीहरुले आफ्नो आम्दानीको करिब ५४ प्रतिशत खानाकै लागि मात्र खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजनाको आयोगको नेतृत्वमा रहेको अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरिवेक्षणमा सम्पन्न एक स्वतन्त्र अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपालीहरु खाद्यान्नमा बढी जोड दिएको देखाएको छ । मुलुक कृषिप्रधान देश भनिए पनि आन्तरिक उत्पादनले मात्रै धान्ने अवस्था नभएकाले ठूलो परिमाणमा खाद्य पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । यसले देशको रकम धेरै बाहिर गएको देखाएको छ । नेपालमा खाद्य पदार्थ औसतमा महँगो पर्नाले पनि आम्दानीको धेरै रकम खाद्यान्नको जोहोमा खर्च हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था, चुनौती, अवसर र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई भोकमरीशून्य मुलुक बनाउने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझावको समग्र तस्बिर प्रस्तुत गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले सोमबार संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरेको ‘शून्य भोकमरीतर्फ नेपाल, खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ विषयक प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षा र पोषणतर्फ थप ध्यान र लगानी आवश्यक रहेकामा जोड दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र युनिसेफको सहकार्यमा रणनीतिक समीक्षा प्रक्रियाको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई ‘खाद्य अधिकार’ सुनिश्चित गरेको छ । २०७५ मा पारित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनमा त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतालाई विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धताको हिस्साको रुपमा यो समीक्षा प्रतिवेदन, ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाडिने’ कुरा सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिको विस्तृत कार्ययोजनासहित उक्त ऐन कार्यान्वयनमा सघाउने महत्वपूर्ण औजार बन्ने विश्वास लिइएको छ । यो समीक्षाको परिणामले स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्न चाहेको सुरक्षित, पोषणयुक्त र सुलभ खाद्यमा पहुँच र उपलब्धता प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण रहेको सरकारी भनाइ छ ।

आधुनिक प्रविधि र परम्परागत खाद्यका जातको प्रभावकारी संयोजनमा स्थानीय उत्पादन बढाउने समग्र अवधारणा सुनिश्चित गर्दै एकजुट भएर काम गर्ने तरिकामा सुधार गर्ने अवसर रहेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले बताए । स्थानीय रुपमा उपलब्ध, सुलभ र पोषक खाद्यमा सबै नागरिकको पहुँच कायम भई शून्य भोकमरी मुलुकको लक्ष्यमा पुग्न सकिने मन्त्री यादवको दाबी छ । आयोगका सदस्य ओलीले वर्तमान सरकारसामु दिगो विकास लक्ष्य तथा समीक्षाका सिफारिसलाई सबै राष्ट्रिय नीति, योजना, रणनीति प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्दै केन्द्र र स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता बलियो बनाउने अवसर प्राप्त भएको जिकिर गरे ।