Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । शिक्षा ऐन लागू भएको ४७ वर्षपछि सो ऐन खारेज हुने भएको छ । शिक्षा ऐनसंगै ५४ वर्ष अघि बनेको छात्रवृत्ती, ३० वर्ष अघि बनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभीटी) र २५ वर्ष अघि बनेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० खारेज हुनेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ती ऐन खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ । चार ऐन संगै विभिन्न विश्वविद्यालयका समेत गरी १३ ऐनका विभिन्न दफा खारेज हुने भएका छन् ।

ऐन बनेलगत्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा क,काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को केही दफा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १५ र दफा ३० को उपदफा (४०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० को दफा १९, २० र २१, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ को दफा १४ र दफा ३८ को उपदफा (४०, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१ र दफा ४० को उपदफा (४०, मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१ र दफा ४० को उपदफा (४० खारेज हुने भएको छ ।

त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१ र दफा ४० को उपदफा (४०,राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ को दफा २१ र दफा ४० को उपदफा (४० उपदफा (२० खारेज हुने भएको हो । खारेज भएका ऐन तथा दफा बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू अब बन्ने राष्ट्रिय शिक्षा ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । शिक्षा ऐनमा नवौ संसोधन भैसकेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रही मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्न र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति जीवनोपयोगी, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति तयार गर्न विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवम् उच्च गुणस्तर सुनिश्चितता गर्दै शैक्षिक सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता अभिबृद्धिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको प्रस्तावना उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।