Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले संविधानको भावनाविपरीत स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ । संविधानले आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

मन्त्रालयले भने शिक्षकलाई अहिलेकै अवस्थामा संघीय सरकारमातहत राख्ने गरी महासंघसँग विभिन्न बुँदामा सहमति गरेको हो ।
महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताका बुँदा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने भनिएको छ । सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमातहत रहेको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने उल्लेख छ ।

‘विद्यालय शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र त्यस्तो सुविधा समान तहको निजामती सेवाको कर्मचारीभन्दा आकर्षक बनाइनेछ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस्तो सम्झौताले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनलाई प्रभावित पार्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार खोस्न ऐन बन्ने चरणमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूबीच सहमति बनेको देखिन्छ,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘शिक्षकहरूसँग यस्तो सम्झौता भएको छ भनेर देखाउने अनि जबरजस्ती आफूअनुकूल ऐन पास गर्ने नियतले सहमति गरिएको हो ।’ शिक्षकहरूले स्थानीय सरकारमातहत नबस्ने अडान लिएर देशभर आन्दोलन गरेका थिए ।

शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले शिक्षकहरूको मागअनुसारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी सहमति गरेको हो ।

मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार ऐन, नियममार्फत खोस्न थालेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । जिल्लामा शिक्षा इकाई पुनःस्थापना गर्नु र शिक्षकहरूलाई उनीहरूकै मातहत राख्न खोज्नु स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको तर्क छ । संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।