Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । सरकारले सुशासनको नारालाई जोडदाररुपमा उठाइरहेको छ । तर, त्यही सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु भने सरकारको नाराकै धज्जी उडाइरहेका छन्, आर्थिक पारदर्शितालाई पाउमा कुल्चिएर । विभिन्न सरकारी संस्थानहरुले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराएर आर्थिक अपारदर्शिताको कीर्तमान नै खडा गरेका छन् । ती सरकारी संस्थाहरुमा अर्बौंको अनियमितता र घोटला भएको आशंका गरिन्छ । सरकारी संस्थाहरुको लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गरे पनि विभिन्न सरकारी संस्थानहरुले अटेरी गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।

यी हुन् लेखापरीक्षणमा
आनाकानी गर्ने संस्थान

नियम अनुसार, लेखापरीक्षण हरेक वर्ष गर्नुपर्ने भएपनि सरकारी स्वामित्वका विभिन्न संस्थानहरुले यसमा उदासीनता देखाउँदै आएका छन् । यसको पहिलो नम्बरम गुठी संस्थान पर्दछ । वार्षिक करोडौंको आम्दानी तथा खर्च गर्ने गुठीले आफ्नो हरहिसाब भने केही वर्षदेखि दुरुस्त राखेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनले विभिन्न संस्थानहरुले लेखापरीक्षण नगरेको उल्लेख गर्दै यसमा गम्भीर हुन सरोकारवालालाई अपिल गरे पनि गुठी संस्थानले यसमा चासो देखाएको छैन ।

स्रोतका अनुसार, उसले नियमित गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणमा केही वर्षदेखि अर्घेल्याइ“ गर्दै आएको छ । सरोकारवाला निकायले गरेको ताकेतापछि पनि उसले हरहिसाब राख्न कुनै जरुरत ठानेको छैन ।

नियमित हरहिसाब नदेखाउने कार्यालयमा नागरिक लगानी कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि पर्दछ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले पनि आफ्ना कारोबार सार्वजनिक गरेको छैन ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल रेल्वे कम्पनी र सांस्कृतिक संस्थानले पनि लेखापरीक्षणमा आनाकानी गरिरहेका छन् ।

४० वर्षदेखि भएन
त्रिविको लेखापरीक्षण

विश्वविद्यालयहरु मूल्य र संस्कार सिकाउने शैक्षिक थलो हुन् । देशको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा यसको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ । तर, यही संस्था अन्तरगतका कुनै कुनै निकायको एक–दुई वर्ष होइन, झण्डै ४० वर्षदेखि आफ्नो लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

‘विश्वविद्यालयहरु उच्च नैतिकताको पाठ सिकाउने निकाय हुन् । यिनीहरुबाटै दीक्षित भएका जनशक्ति देशको उपल्लो तहका पुगिरहेका छन्’, महालेखापरीक्षक कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, त्यही संस्था अन्तरगतका केही निकायहरुले भने ४० वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगराएर अपरादर्शिताको कीर्तिमान खडा गरेका छन् ।’

योबीचमा त्रिविलाई लेखापरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ताकेता नगरेको होइन । महालेखा परीक्षकको कार्यालय त्रिविविका कार्यालयहरुमा लेखा परीक्षण गराउ भन्दा भन्दै थासिकेको छ । तर उसले पटकपटकको ताकेता बेवास्ता गर्दै लेखापरीक्षणमा उदासीनता देखाउँदै आइरहेको स्रोत बताउछ । लेखापरीक्षणबाट भ्रष्टाचारको डंगुर सतहमा आउने डरले पनि सरकारी संस्थानका पदाधिकारी र त्रिविका पदाधिकारीहरुले यसमा उदासीनता देखाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘त्रिविमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको चाङ्छन्, लेखापरीक्षण मात्रै गर्ने भएपनि त्यसको फेहरिस्त सतहमा आउन सक्थ्यो’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, त्यसलाई लुकाउन विगत ४० वर्षदेखि अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरेको अस्त्र अद्यपि, प्रयोग भइरहेको छ ।’ त्रिविका एक उच्च अधिकारी त्रिविको लेखापरीक्षणमा सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रीहरुले पनि चासो नदेखाउने गरेको बताउ“छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको बेरुजु बढेर ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजु थपिएकामा १८ अर्ब ७० करोड ७९ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, सरकारी कार्यालयको असुली, नियमित र पेश्की फछ्र्योट गर्नुपर्ने रकममात्रै २ खर्ब १४ अर्ब रुपैया“ रहेको छ । छलफलका लागि संसदको समितिमा आएका सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूले टालटुले जवाफ दिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

देशमा सार्वजनिक संस्थानको संख्या ७० सम्म पुगेको थियो । तर, अहिले यो संख्या अहिले स्वात्तै घटेर ३६ मा झरेको छ । तर, सञ्चालनमा रहेका अधिकांशमा आर्थिक अनुशासन देखिएको छैन । वर्षौदेखि लेखापरीक्षण नगराएका र ताकेता गर्दासमेत अटेरी गर्ने गरेका छन् ।

हिसाब लुकाउन बहाना

सार्वजनिक संस्थान तथा संस्थाहरुले लेखापरीक्षणमा अनेक बहाना तेर्साउने गरेका छन् । यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो, नेपाल पर्यटन बोर्ड । लामो समयदेखि लेखापरीक्षण हुन नसकेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका लो अडिटर पठाएको थियो । त्यसरी पठाइएको अडिटरलाई बोर्डले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, सहयोग भएन । बरु उल्टै हिसाब–किताब हराएको बहाना बनाउँदै पन्छाउने प्रयास भयो ।
खानेपानी संस्थानको दुख पनि उस्तै छ । उसले हिसाब–किताब नबुझाएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गएका अडिटरले राजीनामा नै दिनु परेको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । अधिकांश संस्थान तथा संस्थाहरुले लेखापरीक्षणका लागि सरोकारवाला निकालयले चासो राख्दासमेत त्यसमा सहयोग गर्नुको साटो असहयोग गर्दै आएका थुप्रै दृष्टान्त छ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले केही दिनअघि यस्तै गुनासो सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर गरेका थिए ।

लेखा समितिको असन्तुष्टि

सरकारी संस्थानहरुले लेखापरीक्षण नगरेपछि संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले यसमा चासो राखेको छ । यसअघि पनि समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसंग यसबारेमा चासो राखेको थियो । अटेरी गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले दिएको निर्देशन अनुरुप महालेखाले कार्य नगरेपछि समितिले गम्भीर चासो देखाउँदै छानबिन थालेको छ ।

यसमा चासो देखाउँदै समितिले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासहित सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखसंग छलफल गरेको छ । छानबिनलाई व्यापकता दिन समितिले सक्रियता बढाएपछि केही आशाको सञ्चार भएको छ । तर, विगतमा पनि यस्ता आवाज उठ्दै सेलाउँदै गएका नजिर छन् । त्यसैले लेखाले देखाएको तदारुकता पनि कतै विगतमा जस्तै मच्चियो–मच्चियो थच्चियो हुने त होइन ? आशंका व्यक्त हुन थालेको छ ।
-साँघु