Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको अभिभावकलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छनोट गर्र्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष समितिको अध्यक्ष हुन सक्ने विद्यामान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी अभिभावकलाई नै अध्यक्ष बनाउनु पर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेका छ । मस्यौदामा अभिभावकले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएका कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य वा विद्यालय संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर सहयोग गर्ने वा चन्दा दाताहरू मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेका एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य मध्येबाट अध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा उक्त समूहका बढीमा दुई जनासम्म सदस्य थप गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्यालय रहेको पालिकाका सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडाको वडा सदस्य समितिको सदस्य मात्र हुने प्रस्ताव छ । मस्यौदामा पूर्व विद्यार्थी आबद्ध एलुम्नाईका अध्यक्ष वा पूर्व विद्यार्थीमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एक जना पनि समितिको सदस्य हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राविधि र व्यवसायिक विषयमा अध्ययन वा तालिम गराइने माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापना समितिमा जिल्ला स्तरका उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका दुई जना प्रतिनिधिलाई सदस्य राख्ने नयाँ प्रस्ताव पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना सदस्य र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुने विद्यामान व्यवस्थालाई भने यथायत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको वर्गमा समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय उल्लेख गरी त्यस्ता विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्तिको अभिभावक सदस्यको रूपमा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले भवन वा जग्गा उपलब्ध गराएको वा कुनै किसिमको सहयोग दिएको वा विशेष उद्देश्यबाट सञ्चालित वा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै पनि संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन भने आवश्यक देखिएमा मन्त्रालय आफैँले गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा कारण खुलाई पालिकाले समिति विघटन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । कुनै कारणवश समिति विघटन भएमा अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म समितिको काम गर्न स्थानीय तहले बढीमा तीन महिनाका लागि अस्थायी समिति गठन गर्न सक्नेछ मस्यौदामा भनिएको छ ।

मस्यौदामा सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने भनिएको छ । समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि पालिकाले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।

मस्यौदामा व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाको हुने र यसका निम्ति पालिकाले शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक र शिक्षा सुपरिवेक्षक वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको उच्चतम तहसम्म सञ्चालित विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेको तीन सदस्यीय छनोट सहयोग समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।