Spread the love
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

बिबिसी । भारतको सर्वोच्च अदालतमा यसै साता संविधानको अनुच्छेद ‘३५–ए’ संशोधन हुनु पर्छ भनी दिएको फिरादमा सुनुवाइ हुन सक्छ । भनिन्छ, ‘भारत प्रशासित कस्मिरको पुलवा जिल्लामा अर्धसैनिक बलको ताँतीमा आक्रमण हुँदा ४० भन्दा बढी जवान मारिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोहन मोदी पनि यसको पक्षमा आउन सक्ने देखिएको छ ।

तर, यो विषयमा भारत सरकारले आधिकारिकरूपमा केही बोलेको छैन । जम्मु–कस्मिर प्रशासनले भनेको छ कि ‘३५–ए’ सुनुवाइमा हतार नगर्ने उसको पहिलेको धारणामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । जम्मु–कस्मिर प्रशासनका प्रवक्ता रोहित कंसलले भनेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले यसको सुनुवाइ अहिले नगरोस्, किनभने यहाँ अहिले निर्वाचित सरकार छैन ।’

सर्वोच्च अदालतमा अनुच्छेद ‘३५–ए’ विरुद्ध कैयौैैैँ उजुरी परेका छन् । ‘वी द सिटिजन्स’ नामकको गरसरकारी संस्थाले पनि एउटा उजुरी हालेको छ । ‘३५–ए’ जम्मु–कस्मिरलाई विशेषाधिकार दिएको छ । यो अनुच्छेदअनुसार यहाँ जम्मु–कस्मिरबाहेक बाहिरका मान्छे कसैले पनि जग्गा लगायतका अचल सम्पति खरिद गर्न सक्दैनन् । यहाँका महिलासँग कुनै बाहिरी व्यक्तिले विवाह गरे पनि यहाँको सम्पत्तिमा उसको हक लाग्दैन ।

सन् १९५४ मा राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ‘३५–ए’ लाई भारतीय संविधानको अंग बनाइएको थियो । कस्मिरका राजा हरि सिंह र भारत सरकारबीच भएको सम्झौतापछि राष्ट्रपतिले यस्तो आदेश दिएका थिए । यो अनुच्छेद संविधानको अंग भएपछि जम्मु–कस्मिरलाई यो विशेषाधिकार प्राप्त भयो कि कोही पनि बाहिरी मानिस यहाँ बस्न सक्दैनन् ।

राष्ट्रपतिले यो आदेश संविधानको धारा ३७ (१) (डी) अनुसार दिएका थिए । यो धारा अनुसार राष्ट्रपतिलाई ‘अपवाद र परिवर्तनहरू’ मा निर्णय लिन सक्ने अधिकार प्राप्त छ । त्यसकारण पछि ‘३५–ए’ लाई संविधानको अंग बनाइएको हो, भारत सरकारले जम्मु– कस्मिरकै कानुनअनुसार त्यहाँका स्थायी निवासीलाई व्यवहार गरोस् भन्नाका लागि यसलाई संविधानको अंग बनाइएको हो ।

जम्मु–कस्मिरको भारत विलय

भारतमा जम्मु–कस्मिर विलय हुनुमा ‘द इन्स्ट्रमेन्ट अफ एक्सेसन’ लाई कानुनी दस्तावेज मानिन्छ । ३ जुन १९४७ मा भारतको विभाजनको घोषणा भएपछि । जा–महाराजाको नियन्त्रण भएका राज्यले कुनमा गाभिने भन्ने धमाधम निर्णय लिन थालेका थिए । त्यो वेला जम्मु–कस्मिर दोधारमा थियो । १२ अगस्त १९४७ मा जम्मु–कस्मिरका राजा हरि सिंहले भारत र पाकिस्तान दुवैसँग ‘स्टैड्सस्टिल एग्रिमेन्ट’ मा हस्ताक्षर गरे । यो अग्रिमेन्टको अर्थ राजा हरि सिंहले निर्ण लिए कि जम्मु–कस्मिर स्वतन्त्र रहनेछ । ऊ न भारतसँग न त पाकिस्तानसँग समाहित हुनेछ ।

पाकिस्तानले यो एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरे पनि यसको सम्मान गरेन र उसले कस्मिरमा आक्रमण ग¥यो । पाकिस्तानसँग जवर्जस्ती गाभिनुबाट बच्न राजा हरि सिंहले २६ अक्टोबर १९४७ मा ‘इन्स्ट्रमेन्ट अफ एक्ससन’ मा हस्ताक्षर गरे । यो एग्रिमेन्टमा प्रस्टरूपमा जम्मु–कस्मिर भारतकै अंग भए पनि यसलाई विशेष स्वायत्तता प्राप्त हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसमा जम्मु–कस्मिरका लागि भारत सरकारले रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चार माध्यमका विषमा मात्र कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।

‘अनुच्छेद–ए’ १९५४ मा राष्ट्रपतिको आदेशपछि आयो । यो ‘इन्स्ट्रमेन्ट अफ एक्सेसनको अर्को खुडकिलो थियो । यो एग्रिमेन्टअनुसार भारतलाई जम्मु–कस्मिरमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपका लागि धेरै कम अधिकार छन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भूषणले ‘द हिन्दू’ मा लेखेका छन् यसैकारण अनुच्छेद ३ सय ७० ल्याइएको हो । यो अनुच्छेदले जम्मु–कस्मिरलाई विशेषाधिकार दिइयो । यसमा भनिएको छ कि, भारतीय संसद्लाई अरू राज्यसरह जम्मु–कस्मिरका लागि कानुन बनाउन थोरै मात्रै अधिकार छ ।

जमिन, भूमिमा अधिकार र राज्यमा बसोबास गर्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । प्रशान्त भूषण भारत सरकारका लागि जम्मु–कस्मिरमा सशर्त हस्तक्षेपबाहेक अन्य उपाय छैन । योबाहेक अर्को कुरा पनि प्रस्ट गरिएको छ कि संविधानको सामान्य शक्तिहरू जम्मु–कस्मिरमा लागू हुने छैन । त्यसो त भारतकै हिमाचल र उत्तराखण्ड प्रदेशमा पनि बाहिरी मानिसले केही सीमित जमिन मात्र किन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रशान्त भूषण यसलाई असंवैधानिक मान्दछन् । उनी भन्छन्, ‘यो देशको कुनै पनि भागमा बस्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको हनन् हो ।’

प्रशान्त भूषणले आफ्नो आलेखमा भनेका छन् ‘जम्मु–कस्मिर भारतमा यसै सर्तअनुसार गाभिएकाले यसलाई यसलाई मोलिक हक वा आधारभूत संरचनाको हावाला दिएर चुनौती दिन सकिन्न ।’ उनको भनाइमा जम्मु–कस्मिरमा भारतको सीमित पहुँच मात्र रहेको कुरा संविधानको अंग बनिसकेको छ ।

प्रशान्त भूषणका अनुसार जम्मु–कस्मिर भारतमा पूरै विलय भएको होइन, यो अर्ध सम्प्रभु स्टेट हो । यो भारतको अन्य राज्यजस्तो होइन । अनुच्छेद ‘३५–ए’ ले ‘इन्स्ट्रमेन्ट अफ एक्सेसन’ को पालना गर्दछ र जम्मु–कस्मिरको स्वतन्त्रता नहुने ग्यारेन्टी गर्दछ ।

कतिपय मानिस अनुच्छेद ‘३५–ए’ जसरी भारतको संविधानको अंग बनाइयो यो प्रक्रियासंगत थिएन भन्ने ठान्दछन् । बिजेपी नेता तथा वकिल भूपेन्द्र यादव भन्छन् ‘यसमा संसद्मा बहस भएर प्रक्रियागत ढंगले संविधान संशोधन गरिएको थिएन ।’ संविधानको धारा ३ सय ६८ (आई) अनुसार संविधान संशोधनको अधिकार मात्र संसद्लाई छ । त्यसैले, राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादको यो आदेश विवादित रहेको भूपेद्र यादव बताउँछन् ।

त्यसो भए जवाहरलाल नेहरूको सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको भन्दै अनुच्छेद ‘३५–ए’ लाई निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ ? १९६१ मा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पुरनलाल, लखनपालविरुद्ध भारतका राष्ट्रपति मुद्दामा धारा ३ सय ७० बारे बहस भएको थियो । तर, यस मुद्दाको फैसलामा यस धारा ३ सय ७० बारे प्रस्टरूपमा केही उल्लेख गरिएन । त्यही भएर यो प्रश्न आज पनि जस्ताको त्यस्तै छ । (विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा)

Share