Spread the love
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ महिनामा चार सांसदको पद रिक्त भएको छ । प्रतिनिधिसभाका एक र प्रदेश सभाका तीन सांसदको निधनसँगै पद रिक्त भएका हुन् ।

कास्की–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा पयर्टनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत १५ फागुनमा ताप्लेजुङको फुङलिङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । कार दुर्घटनामा परेका ५ नम्बर प्रदेशका सांसद उत्तरकुमार ओलीको उपचारको क्रममा गत १० फागुनमा र भक्तपुर–ख बाट निर्वाचित ३ नम्बर प्रदेश सभाका सांसद हरिशरण लामिछानेको गत ३१ वैशाखमा निधन भएको थियो ।

उनीहरू तीनैजना नेकपाका हुन् । त्यस्तै, बाग्लुङ–२ ख बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको गत २७ मंसिरमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

सांसदको निधनपछि संघीय र प्रदेश सभा सचिवालयले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र रिक्त रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउँछ । अहिलेसम्म तीन सांसदको निधन भएको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले बताए । अधिकारीको निधनबारे भने संघीय संसद् सचिवालयले अझै औपचारिक पत्र पठाइनसकेको उनले बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसहितको आयोगको टोलीले करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर रिक्त रहेका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहका विषयमा अवगत गराएको थियो । तर, औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनेबाहेक आयोगले मिति र चुनावी तयारीबारे प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परामर्श नदिएपछि सरकारले पनि उपनिर्वाचनबारे खासै चासो दिएको छैन ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले घोषणा गर्ने गर्छ । तर, उपनिर्वाचनको तयारी अघि नबढेको निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए । आयोग सरकारको सिंग्नल र मिति घोषणाको पर्खाइमा छ । उपनिर्वाचनका लागि नयाँ कानुन आवश्यक नभएकाले तयारीका लागि आवश्यक समय उपलब्ध हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ नहुने दाहालले बताए ।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र धरान नगरपालिका प्रमुखसहित निधन भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिको रिक्त स्थानमा निर्वाचन कहिले गराउने भन्ने विषयमा पनि आयोग निक्र्योलमा पुगेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको रिक्त स्थानमा चुनाव गराउन कानुनको समस्या नभए पनि जिल्ला समन्वय समिति र वडा सदस्यहरूको निर्वाचनको हकमा नयाँ संशोधित कानुन आवश्यक भएको आयुक्त दाहालले जानकारी दिए ।