विजुलीको महसुलमा ४० प्रतिशत सम्म घटाउने अनि असार महिनाको खपत देखि लागू हुने गरि विधुतको नयाँ दर निर्धारण गर्दै १० युनिट सम्म नि:शुल्क गरेको छ। नि:शुल्क विधुत सुबिधाबाट मुलुकभरका ८ लाख घरपरिवार लाभान्वित हुने,डिडेकेटेड लाइन दिने व्यवस्था खारेजको साथै सिचाइ र सामुदायिक खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क पनि हटाएको छ भने विधुतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसनको शुल्क पनि निर्धारण गरिएको छ।नयाँ दरले ग्रामीण क्षेत्रमा तथा सहरी क्षेत्रमा मध्यम वर्गीय उपभोक्तालाई विधुतीय उपकरणमा प्रयोगमा आकर्शीत गराउने आयोगका प्रवक्ता डा.रामप्रसाद धितालको भनाइ छ।

मासिक ११ युनिटदेखि २० युनिटसम्मका लागि डिमान्ड शुल्क ३० र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ३ रुपियाँ लाग्नेछ ।१५ एम्पियरको लाइनमा भने मासिक ११ देखि २० युनिटसम्मका लागि डिमान्ड शुल्क ५० र इनर्जी शुल्क ४ रुपैया प्रतियुनिट कायम गरिएछ । यश अघि त्यो दर ७५ रुपैया र ७ रुपैया थियो।त्यस्तै,२१ देखि ३० युनिटसम्मका लागि डिमान्ड शुल्क ५० र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट साढे ८ रुपैया तोकिएको छ । ३१ देखि ५० युनिट डिमान्ड शुल्क ५० र इनर्जी ८ रुपैयाँ छ।यस अघि डिमान्ड शुल्क १ सय र इनर्जी शुल्क १० रुपैया थियो । ५१ देखि १ सय युनिटको डिमान्ड शुल्क ७५ र इनर्जी शुल्क साढे ९ रुपैया तोकिएको छ।त्यस्तै, १ सयदेखी १ सय ५० युनिटसम्मका लागि डिमान्ड शुल्क १ सय र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट साढे ९ रुपैया बनाइएको छ ।