काठमाडौं । बैशाख २० गते
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनीको सत्ता राजनीतिको टिठलाग्दो हर्कतबारे स्पष्टीकरण दिने प्रयास गर्नु भएको छ । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभामा बहुमत कायम रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको दलील पेस गर्नु भएको छ । उहाँले लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको बताउँदै दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ ।

उहाँले नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको र नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुने उल्लेख गर्नु भएको छ । विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको बताएका छन् । उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको उनहाँ तथ्य प्रस्तुत गरर्नु भएको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरूसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाएको बताउनु भएको छ । उहाँले सुर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनीरूपमा समेत अन्य दललाई नहुने बताउनु भएको छ । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा भएको बताउँदै उहाँले जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरूलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा९एमाले० वहुमत प्राप्त दल बनेको ठहर गर्नु भएको छ ।