काठमाडौं । जेठ २३
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानुन व्यवसायीको अधिकार नभएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको भनाई छ । उक्त विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन समेत प्रधानन्याधीश राणाले आग्रह गर्नु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिनु भउको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६–५० को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकारविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्नु भएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार समेटिएकासहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका हुन्।