काठमाडौं जेठ २८ गते
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका नेतालाई केही असर नपर्ने दाबी गर्नु भएको छ । आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका ९सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएपछि नेता पोखरेलले महाधिवेशन आयोज कमिटी गठन हुनुपूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागरे एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापासहितका नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गरिएको बताउँदै अदालतको निर्णय त्यससँग सम्बन्धित नरहेको बताउनु भएको छ । आयोजक कमिटी गठन हुनुपूर्व नै केकको बैठकले बादलसहितका कमरेडहरुलाई केकमा समावेश गरेको रअदालतको निर्णय त्यससंग सम्वन्धित नधएको उहाँको भनाई छ ।