काठमाडौं । असार ८ गते
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का २० मन्त्रीहरु एकैपटक बाहिरिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उनीहरुको पद गएको हो।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

योसँगै दुवैपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार सर्वोच्चले बदर गरेको हो।‍ मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै बाँकी रहेका छन्।‘प्रधानमन्चीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७९३० से साबिककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, नैनकला थापा, लक्ष्मणलाल कर्ण, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकबाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ तथा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी बिकलाई तोकिएको कार्य नगर्नु र गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।