काठमाडौं । असार ९ गते
सर्वोच्च अदालतले के गर्न खोजेको भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई छ जेठ २१ र २७ गते शपथ लिएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानअनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेपछि पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई ओलीले बालुवाटार बोलाउनु भएको थियो । साँझ करिब ७ बजेपछि भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले संविधानमा नभएको कुरा गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनु भएको हो । ५ जना मन्त्रीले मुलुक चलाउन नसक्ने र अराजकता हुने प्रधानमन्त्रीले ओलीले बताउनु भएको छ ।