×

TUNGOON

कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रले पाँच विकल्प अघि सारे


काठमाडौं । जेठ १० गते
कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रले पाँच विकल्प अघि सारेका छन् । प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने चटारोमा रहेका बेला कर्णाली प्रदेशका व्यवसायीले पाँच विकल्प अघि सारेर सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा योजना विकास मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा सुझाव दिने छलफल कार्यक्रममा कर्णालीका व्यवसायीले पाँच वटा विकल्प औँल्याएका हुन् । जसमा आयात निर्यात हुने सामानको वार्षिक तथ्यांक संकलन गर्नेदेखि निजी क्षेत्रले नै प्राविधिक ट्रेनिङ सेन्टर चलाउनेसम्मका छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले प्रदेश सरकारले कर्णालीको अर्थतन्त्रको खास तथ्य र तथ्यांक ल्याउनुपर्ने बताए । उनले वास्तविक तथ्यांक नभएकै कारण कर्णालीमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र भएको अर्थतन्त्र पनि माथि उठ्न नसकेको स्पष्ट पारे ।‘कर्णालीमा बाहिरबाट के के आउने हो ? कति आएको हो ?अनि कर्णालीबाट के के कुरा बाहिर जाने हो,’ उनले कर्णालीका अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘कर्णालीमा आयात निर्यातको कुनै तथ्यांक नै छैन । त्यो तथ्यांक मात्रै लिन सक्यो भने पनि धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो ।’

उनले सरकारले सहयोग गरेमा निजी क्षेत्रले नै कर्णालीको अर्थतन्त्रबारे सर्वेक्षण गरेर सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउने पनि बताए । पहिलो विकल्पका रुपमा सरकारले कर्णालीमा अर्थतन्त्रको वास्तविक रिपोर्ट बाहिर ल्याउनेपर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै उनले दोस्रो विकल्पका रुपमा तत्काल विद्युत आपूर्तिको समस्या हटाएमा मात्रै कर्णालीमा उद्योग र कलकारखानामा लगानी बढाउन सकिने बताए । अहिले सुर्खेतमा अघोषित लोडसेडिङ जस्तै छ । बत्तीको कुनै ठेगान हुँदैन ।

विद्युत नियमित नभएकै कारण कर्णालीमा अहिले भइरहेको लगानी पनि सुरक्षित नभएको उनले औँल्याए । यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने मात्रै नभई विद्युत नियमित हुने गरि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ट्रेनिङ सेन्टर चलाउनुपर्ने

तेस्रो विकल्पका रुपमा कर्णालीमा जनशक्तिको ठूलो समस्या रहेकाले ट्रेनिङ सेन्टर चलाउनुपर्ने बताए । सरकारले अभिभावकत्व लिएर ट्रेनिङ सेन्टर खोले निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर बजारमा जनशक्तिको समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए ।

अहिले बजारमा अर्धदक्ष जनशक्ति मात्रै छ । दक्ष जनशक्ति निकै न्यून छ । सोही कारण पनि उद्योग कलकारखाना मारमा रहेका व्यवसायीको भनाई छ । यस्तै निजी क्षेत्रको नजरमा कर्णाली विकासको चौथो विकल्पका रुपमा पर्यटन हो । रारा जाने दुई लेनको बाटो कालोपत्रे गरिएको खण्डमा मात्रै पनि ठूलो राजस्व उठ्ने र प्रदेश सरकारलाई फाइदा हुने व्यवसायीको भनाई छ ।

पर्यटन विकासमा सरकारको उदासिनता

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कर्णालीको पर्यटनको सम्भावना धेरै भएपनि सरकारको उदासिनताका कारण विकास नभएको बताए । साथै संघका अध्यक्ष कँडेलले रारा जाने बाटो पीच भएको खण्डमा मात्रै कर्णालीको पर्यटन विकासमा कायापलट हुने बताए ।

विमानस्थल विस्तार तत्काल गर्नुपर्ने

उनले पाँचौ विकल्पका रुपमा विमानस्थल विस्तार तत्काल गर्नुपर्ने बताए । सुर्खेत विमानस्थल अहिले केही विस्तार गरेको खण्डमा मात्रै ७२ सिटे जहाज सुर्खेतमै अवतरण हुने र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए । ‘अहिले एउटै एयरलाइन्सको हालीमुहाली छ । विमानस्थल साँघुरो भएर ठूलो जहाज बस्नै सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष कँडेलले अगाडि भने, ‘राजधानी भएपछि सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर कर्णालीका जिल्लामा उडान हुनुपर्ने भएपनि नेपालगञ्ज भइरहेको छ । सरकारले तत्काल विमानस्थल विस्तार गर्ने काम अगाडि बढाओस् ।’

उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई कर्णालीका अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले खाँदा ओढाएर सम्मान गर्दै बधाई ज्ञापन गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्न लागिरहेकाले निजी क्षेत्रलाई बोलाएर सुझाव माग गर्दै संघको नयाँ नेतृत्वलाई बधाई कार्यक्रम समेत राखिएको बताए ।

निजी क्षेत्रका समस्या सुनेपछि मन्त्री विष्टले बजेटमा व्यवसायीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने र बजेट आएपछि पनि कार्यान्वयनका सवालमा निरन्तर छलफल गर्ने बताए ।‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका धेरै छ ।सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ३४ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । संघका अध्यक्ष कँडेलले अर्थमन्त्री विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।


सम्बन्धित खवर

सबै

विचार

खेलकुद

कला